मंगलबार, माघ ४ २०७८
काठमाडौं २०:१३
वासिङटन डिसी 09:28

प्रधानमन्त्रीज्यू ! शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई जेल हाल्न सक्नुहुन्छ ?

इनेप्लिज २०७२ असार १ गते १२:५० मा प्रकाशित

Sunil-Sapkota-300x300नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण दशौं हजार मानिसहरु मृत्युको सिकार बन्न बाध्य भए भने लाखौं परिवार घरवार विहीन भएका छन । सरकारको प्रारम्भिक अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने दशौं खर्ब भन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको आँकलन गरिएको छ ।

विपद्को अवस्थामा नागरिकको न्यूनतम र आधारभूत अवश्यकता पुरा गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर त्यो निश्चित अवधिका लागि हुने गर्दछ । नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले सारा विश्वको नै ध्यान केन्द्रित भएको छ । नेपालको पुननिर्माण,नवनिर्माण,पुनःस्थापना र स्थान्तरण गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्र र विश्व समुदाय समक्ष अपिल गरेको छ । हर्दै जाउँ संयुक्त राष्ट्र संघको यो सकारात्मक ,रचनात्मक र महत्वपूर्ण प्रयासले कतिको सार्थकता पाउन सक्छ । यसमा नेपालको अन्तरिक अवस्था र नीति पनि उतिकै जिम्मेवार हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हाल्छु भन्दैछन् । तर खोइ भ्रष्टहरुलाई जेल हालेको शहरी विकास मन्त्रालयले राहतको नाममा त्रिपाल लगायतका सामग्री खरिद गर्दा करोडौंको घोटाला भएको छ । यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको व्यक्ति सहरी विकास सचिव अर्जुन कार्की लगायतका अधिकृतलाई कसले जेल हाल्ने कहाँ सुतिरहेको छ अख्तियार ? जेल हाल्छु भन्ने प्रधानमन्त्री के गर्दैछन् ?

प्राकृतिक विपद् विभिन्न रुपमा आउने गर्छ, चाहे त्यो भूकम्प होस् या भूक्षय, ज्वालामुखी, सामुन्द्रिक आँधीबेहरी लगायतका अन्य प्रकारका महाविपत्ति हुन् ।नेपालमा मात्र होइन हरेक मुलुकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या हो । यसबाट आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था छैन बरु हामीले यसबाट धेरै कुरा सिक्ने र जान्ने मौका पाएका छौं । हामी माथि आइपरेको आपत्तिलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिमा बदल्ने यो एउटा महत्वपूर्ण मौका हो । मौकामा चौका हान्न सक्नुनै हाम्रा लागि सबैभन्दा हितकर हुन जान्छ ।

भूकम्प गए लगत्तै काठमाण्डौ सबैभन्दा असुरक्षित ठाउँ भएको हल्ला फिजाउने काम भयो तर म भन्छु- संसारको सबैभन्दा सुरक्षित राजधानी काठमाडौं । किनकि हाम्रो राजधानी भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले मात्र असुरक्षित हो । भारत, चीन, जापान, अमेरिका र अधिकांश युरोपेली देशहरु समुन्द्र र नदीको किनारमा अबस्थित छन् । त्यहाँ भूकम्पका साथै ज्वालामुखी, सुनामी, सामुन्द्रिक आँधी, बाढी,पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोप र गर्मीको हिसाबले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पर्दछन ।

अव्यवस्थित शहरीकरणको चपेटामा परेको नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई भूकम्पले बल्ल चेत खोलिदिएको छ । आलिशान महल बनाउने होडबाजीमा लागेका काठमाण्डौंका नव धनाढ्यहरुले जिम्मेवार निकायका कारिन्दाहरुलाई घुस खुवाएर राष्ट्रिय भवन संहिताको खिल्ली उडाउँदै राजधानीलाई कुरुप बनाएका थिए । अहिले तिनीहरुलाई भूकम्पले चुनौती दिएको छ । नक्सा पास र सरकारी मापदण्ड विपरित महल ठड्याउनेहरु भन्दै छन् । सरकारले हाम्रो घर भत्काइदिनु पर्छ । जनता भन्न थालेका छन् अपार्टमेन्ट सित्तैमा दिएपनि लिन्न । बनाउने बेलामा राज्यको आँखामा छारो हाल्ने अनि अहिले राज्यले भत्काइदिनु पर्ने यदि राज्यले भत्काउने अवस्था आएमा तिनै घरधनीबाट भत्काउदा लागेको खर्च असुल उपर गरेर कानुन मिच्ने हरुलाई कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ ।

नक्सा पास गर्दा घुस खाने हरुलाई अव कारबाही गर्ने अवस्था आएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने र बाटो मिचेर महल निर्माण गर्नेहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ ता की भविष्यमा यस्तो नियति देखा नपरोस भूकम्प पछिको पुननिर्माणको चरणमा रहेको राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउने उपयुक्त अवसर मिलेको छ । राज्यले चाहेर पनि भत्काउन नसकेका भत्काउनैं पर्ने राजधानीका घरहरु भूकम्पले ढालिदिएको छ भने अझै कतिपय घरहरु भत्काऊन जरुरी छ । अब काठमाडौंलाई सुन्दर, सफा ,समृद्ध र सुरक्षित राजधानीको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।

भूकम्पले राजधानीलाई मात्र होइन, देशका अधिकांश भूभागमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । कतिपय ठाउँमा त झन् सिङ्गो बस्तीनै सखाप भएको छ । पहाडहरुमा चिराचिरा पारिदिएको छ । कतिले सन्तान गुमाएका छन् भने कतिको रोजीरोटी खोसिएको छ । विभिन्न संघ संस्था त्यस्ता ठाउँमा गएर राहतको नाममा आहत दिएको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ । यो मुलुकमा नमुना सहर र बस्ती निर्माण गर्ने समय हो तर कहाँ र कस्तो किसिमको एकीकृत बस्ती निर्माण र विकास गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल र बहस हुन् जरुरी हुन्छ । यो राष्ट्र निर्माणको समय भएकाले सम्पूर्ण नेपालीहरु एकजूट भएर अगाडि बढ्ने बेला हो । यस्तो अवस्थामा आलोचना भन्दा पनि सहयोगको बढी खाँचो हुन्छ ।

जमिनको प्रकृति र माटोको अवस्था हेरेर जग्गाको उपयोग (भू –उपयोग) को उचित नीति निर्माण गर्नुपर्छ । पहिरोको जोखिम रहेका बस्तीहरुलाई बर्खा अगाबै सुरक्षित स्थानमा स्तान्तरण र पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । अव्यवस्थित रुपमा यत्र तत्र र सर्वत्र छरिएर रहेको घर हरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर भिलेज-टाउनको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि प्रभावकारी राज्य संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । राष्ट्र पुननिर्माण र नव निर्माणका लागि राष्ट्रिय संकल्प चाहिंछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण स्वयंसेवक ब्युरो गठन गरी लाखौंको संख्यामा युवाहरुलाई परिचलन गर्नुपर्छ । तिनीहरुलाई उचित तालिम र आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा देशले चाडैं काँचुली फेर्ने छ ।
हामीसंग सुख दुस्खमा सदैव सहयोग प्रदान गर्ने विश्वका उदाउँदा तारा भनेर परिचित छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु छन् । त्यस्तै विश्व बैंक ,एसियाली विकास बैंक ,पूर्वाधार लगानीसंग सम्बन्धित अन्य दातृ निकायहरु नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि तयारी हालतमा छन् तर त्यसका लागि हामीले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । नेपालले दातृ सम्मेलनको तयारी गर्दै छ । यसबाट नेपालले मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको विश्वास जित्न मद्दत गर्नेछ । सहयोगको नाममा मित्र राष्ट्रहरुबाट नेपालको अस्मितामा दखल पुग्ने गतिविधि भएको भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन् । यसले उनीहरुको सहयोग माथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हाल्छु भन्दैछन् । तर खोइ भ्रष्टहरुलाई जेल हालेको शहरी विकास मन्त्रालयले राहतको नाममा त्रिपाल लगायतका सामग्री खरिद गर्दा करोडौंको घोटाला भएको छ । यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको व्यक्ति सहरी विकास सचिव अर्जुन कार्की लगायतका अधिकृतलाई कसले जेल हाल्ने कहाँ सुतिरहेको छ अख्तियार ? जेल हाल्छु भन्ने प्रधानमन्त्री के गर्दैछन् ?

राहतले जनतलाई परनिर्भर बनाइदिएकोछ उत्पादन गर्ने क्षमता र उद्यमशीलतामा ह्रास ल्याइदिएको छ । पौष्टिक आहारमा भन्दा तयारी खाना सुख्खा बस्तु जसबाट बिभिन्न रोग उब्जन सक्छ त्यस्तो खाने कुरामा बढी ध्यान जाने गरेको छ । राज्यको नीति भनेको माछा मार्न सिकाउने हो । माछा दिने होइन ,सरकार र बिभिन्न संघ संस्थाको ध्यान माछा दिनेतर्फ केन्द्रित भएको छ । यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्छ । नेपाली समाज आफ्नै बारीमा फलेको कोदो ,मकै फापर जस्तो पौष्टिक आहार भन्दा पनि हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरिएको कुहिएको चामलमा निर्भर बन्दै गएको छ । यसको पहिलो सिकार कर्णाली परेको छ ।

मानिसले काम गर्न छाडेर खाने बेलामा आकाशतर्फ ठाडो घाँटी लगाएर हेलिकप्टर हेर्ने गरेको पाइएको छ । यसमा सरकार जिम्मेवार छ । राहतको ठुलो भाग पाइन्छ भनेर राता रात पारपाचुके र अंशबण्डा गरेको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ ।यिनीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यसले नेपाली समाजलाई पतनको बाटो तर्फ अगाडि लान्छ । सरकारले अस्थायी शिविरमा बसेकालाई तत्काल घर फर्काउन पहल गर्नुपर्छ । शिविरमा बस्ने माथि छानबिन गरी वास्तविक पीडितलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आफ्नो श्रम र सिपको प्रयोग गरी जीविकोपार्जन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आदरणीय नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी हो आफ्नो स्वाभिमान, आर्जन र पौरखमा बाच्न सिकौं । मगन्ते प्रवृतिको अन्त्य गरौँ ।

प्रतिक्रिया