संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आज सूचना प्रकाशित गरी १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान गरेको हो ।

सूचना तथा उजुरी दिने व्यक्तिको परिचय विशेष समितिलाई प्रष्टसँग खुलाउनुपर्ने तर सार्वजनिक भने नगरिने समितिले जनाएको छ ।

विशेष समितिको कार्यालय सिंहदरबार वा देशभरका कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने समितिको सूचनामा उल्लेख छ ।

उजुरीमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न नहुने आधार एवम् सबुद प्रमाण खोलिदिन पनि विशेष समितिले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

विशेष समितिमा उजुरी तथा सूचना सङ्कलन भएपछि सुनुवाइका लागि श्रेष्ठलाई बोलाइने भएको छ । विशेष समितिले अनुमोदन गरेमा उहाँलाई राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुहुनेछ ।

संवैधानिक परिषद्ले मङ्गलबार श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बहालवाला प्रधान न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह उमेर हदका कारण आउँदो असार २३ गते सेवानिवृत्त हुँदै हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा उमेर हद ६५ वर्ष रहेको छ । श्रेष्ठ नियुक्त भएमा उहाँ पनि १० महिनापछि उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुनुहुनेछ ।