मंगलबार, मंसिर ९ २०७७
काठमाडौं १७:२६
वासिङटन डिसी 06:41

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन: राष्ट्रिय विपत्तिसँग जुझ्न एकताका लागि आव्हान

इनेप्लिज २०७२ वैशाख २५ गते १०:४१ मा प्रकाशित

Nepal-Prime-Minister-Sushil-Koiralaकाठमाडौँ, २५ वैशाख । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भूकम्पका कारण उत्पन्न राष्ट्रिय विपत्ति र जनधनको क्षतिसँग जुझ्न यसलाई परिवर्तनको अवसरका रुपमा लिई एक भई अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो – ‘यस घडीमा नयाँ जोश, हौसला र सङ्कल्प लिई विपत्तिबाट पार पाउन सबैले दिनरात नभनी स्वयम्सेवी भई काम गर्ने र एकएक मिनेटको सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ । यस बेला मुलुक परम्परागत काम वा शैलीको बन्दी हुन सक्दैन ।’

उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले कोही पनि पक्ष र विपक्षमा विभाजित छैन । सबै भूकम्पबाट पीडित पक्ष बनेको छ ।’
उहाँले विपत्को अवस्थामा आपसी सहकार्य र मेलमिलापबाट अघि बढ्न र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन संविधान निर्माणको कामलाई पनि छिटै अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकको ठूलो भूभाग सङ्कटग्रस्त रहेको स्थितिमा राहत र पुनःस्थापनाका कार्यलाई विभेदरहित बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यसलाई तीन चरणमा अनुगमन समिति गठन प्रभावकारी बनाउने जानकारी गराउनुभयो ।
पहिलो चरणमा संसद्मा रहेका दलका नेता रहेको केन्द्रीय र जिल्लास्तरमा दलका प्रतिनिधि रहेका अनुगमन समितिको प्रस्ताव उहाँले गर्नुभयो ।

आफू वाङडुङ सम्मेलनमा रहेका समयमा मुलुकमा यही वैशाख १२ गते विपत्ति आएकाले दुःख मान्दै तत्कालै स्वदेश फर्किएको जनाउँदै उहाँले जनधनको अपूरणीय क्षति भएको स्थितिमा सबै दल एकजुट भई साझा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्न र राष्ट्रिय विपत्तिको अवस्थामा मिलेर काम गर्न आपसी परामर्शमा चालु संसद्को बैठक बोलाइएको बताउनुभयो ।

जस्तोसुकै विपत्तिको घडीमा पनि धैर्य नगुमाई सामनामा लागिपर्न आव्हान गर्दै उहाँले विपत्तिको सामना गर्ने र सङ्कटको घडीमा एक हुने नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले पीडितका लागि त्रिपाल, खाद्यान्न जस्ता सामग्रीको खाँचो रहेको, क्षतिग्रस्त घर, कार्यालय, सम्पदाको पुनःनिर्माणको आवश्यकता रहेको स्थितिमा उदार हृदयले सहयोग गर्न सबै जनता, मित्रराष्ट्र र प्रवासी नेपालीमा संसद्बाट आग्रह गर्नुभयो । ‘कुनै नेपालीले घरबारबिहीन हुन र खाद्यान्नको अभावका कारण कुपोषणको सिकार हुन दिइनेछैन’ – उहाँले भन्नुभयो ।
केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिका तर्फबाट भूकम्पलगत्तै सुरक्षा निकायलगायत अन्तर्राष्ट्रिय टोली परिचालित भएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो – यस क्रममा प्रशंसनीय र उदाहरणीय काम गर्ने सबै सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकको उच्च मूल्याङ्कन गर्दछु । यथासमयमा त्यसरी खट्ने सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकलाई पुरस्कृत गरिने छ ।

काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा र प्रभावित केही जिल्लास्थित शिविरको अवलोकन भ्रमण गरी जनताको दुःख देखेको र त्यो दृश्य हृदयविदारक रहेको अनुभव पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।
भूकम्पपछिको पहिलो दायित्व खोज र उद्धार भएकाले यसमा सुरक्षा निकाय र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले हाल फर्कने क्रममा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय टोलीहरुलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिनुभयो ।

मृतक परिवारलाई राहतस्वरुप दिइने रु एक लाख रकम वितरण भइरहेको, घाइतेको निःशुल्क उपचार भइरहेको, सरकारी र गैह्रसरकारी क्षेत्रबाट एकीकृत राहत वितरण प्रयास गरिएको र स्थानीय निकायलाई परिचालन गरी यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने पहलकदमी लिइएको जानकारी पनि प्रधानमन्त्री कोइारालाले दिनुभयो ।

उहाँले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा भत्किएका घर र संरचना बनाउने क्रममा हाल अवरुद्ध सडक र बिग्रिएका सडक बनाउने काम भइरहेको र महामारी फैलन नदिन सतर्कता र सचेतना कार्यक्रम तीब्र बनाइएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले भूकम्पपछि सिर्जना भएको अस्तव्यस्तताको मौका छोपी कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिएको र यसको अनुगमन जारी रहेको बताउनुभयो ।

यस्तो विषद् स्थितिमा जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइने र विभिन्न हल्ला र अराजकता, लुटपाट तथा राहतका नाममा अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गरिने दृढता प्रधानमन्त्री कोइरालाले व्यक्त गर्नुभयो ।
भूकम्पबाट अभिभावकविहीन भएका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
भूकम्पपीडित कृषकलाई निःशुल्क बिउ र आवश्यक सहुलियत ऋण, ब्याज मिनाहा तथा मलखादको व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । विद्यालय र अस्पताललगायतका सेवालाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अत्यावश्क अवस्थामा बाहेक मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण स्थगन गरिएको र राज्यका सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गरिने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले नयाँ भू–उपयोग नीति ल्याई भवन संहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
क्षति भोगेकाले आफैं घर बनाउन चाहेमा रु दुई लाखसम्मको सहायता दिन सकिने, अन्य संरचना पुनःनिर्माण गर्न चाहनेलाई ऋणमा सहुलियतको व्यवस्था गरिने, र राष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गरी कोष खडा गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय कोषमा रकम वृद्धिका लागि चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्र र निकायहरुको सम्मेलन गर्ने तथा भूकम्प स्मृति स्थल बनाउने कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सरकारको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा दातृ निकायसँग समन्वय गर्ने र यसै आर्थिक वर्षमा अन्य जिल्लामा बाढी–पहिरो तथा स्वाइन फ्लुुबाट प्रभावित भएको सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रमा पनि राहत दिइने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भूकम्प र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरुको राहतमा केन्द्रित हुने जानकारी प्रधानमन्त्री कोइरालाले दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया