जिप्रकाबाट निष्पक्ष राहत वितरण गर्न एमालेको जोड

इनेप्लिज २०७२ वैशाख २० गते ४:५७ मा प्रकाशित

pradip-gyawaliकाठमाडौँ, २० वैशाख । नेकपा (एमाले)ले भूकम्पपीडितका लागि सम्पूर्ण राहत वितरण कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयको माध्यमबाट निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसको अनुगमन राजनीतिक दलको अगुवाइमा केन्द्रबाट खटिएका कर्मचारीसमेत संलग्न अनुगमन संयन्त्रले गर्नुपर्ने उसको माग छ । भूकम्पका कारण बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई छात्रावासमा राखी निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न तथा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

एमाले केन्द्रीय सचिवालयले उद्धार, राहत र तथ्याङ्क सङ्कलन र पुनःस्थापनका कामका लागि तयार गरेको आफ्नो एघारबुँदे प्रस्तावमा सो कुरा उल्लेख गरिएको एमालेका सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । ती बुँदालाई एमालेले चाँडै सरकारसमक्ष बुझाउनेछ ।

एमालेले त्रिपालको पर्याप्तता नभएको स्थितिमा घरबारविहीनका लागि तत्काल आश्रयको व्यवस्था गर्नका लागि स्थानीय बाँस, खर, पराललगायत स्रोतको समेत उपयोग गर्न, स्वच्छ पिउने पानीका लागि सहरमा पानी वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न, पीडित परिवारलाई मृतक वा घाइते खुल्ने गरी परिचयपत्र दिन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै भूउपयोग नीति र स्रोत परिचालन, सामाजिक सुरक्षा कायम, स्वयम्सेवक परिचालन, आपूर्ति र यातायात व्यवस्थाबारे पनि एमालेको योजनामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया