सन् २०१० मा दोस्रो पदावधिमा विजय हासिल गरेपछि पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापक्षेले प्रशासनमा बढी नियन्त्रण कायम गर्न राष्ट्रपति पदको पदावधि सीमित बनाउने व्यवस्था हटाउनुभएको थियो ।

उहाँपछिका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपतिको शक्ति तथा पदावधि कम गर्ने जनादेश सहित शासनमा पुग्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिङ्घेले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनमा ११ वटा सार्वजनिक संस्थालाई सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र आयोग स्थापना गर्ने तथा राष्ट्रपतिले ती संस्थामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । सांसदहरूले उक्त विधयेकमा मङ्गलबार मतदान गर्नेछन् ।

संसदमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सिरिसेना उक्त विधेयकलाई पारित गर्ने सांसदको अधिकार भएको बताउनुभयो ।

उहाँले यो उचित कानुन भएको बताउनुभयो ।

निर्वाचनको समयमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले राष्ट्रपतिको अधिकार समाप्त गर्ने र यस पदका प्रायः कार्यकारी अधिकार संसदमा हस्तान्तरण गर्ने बचन दिनुभएको थियो । श्रीलङ्कामा सन् १९७८ अगाडि वेस्टमिन्स्टर सैलीको प्रजातन्त्र रहेको थियो भने उहाँले सोही प्रकारको व्यवस्था स्थापना गरिने बताउनुभएको थियो ।

यसै साता सर्वोच्च अदालतले यस प्रकारको शक्ति हस्तान्तरणमा जनमत सङ्ग्रह आवश्यक पर्ने निर्णय गरेको थियो भने सरकारले यो निकै खर्चिलो उपाय भएको बताएको थियो ।

सिरिसेनाले गत साता संविधानमा सुधार गर्ने विधेयकमा मतदान भएपछि संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति सिरिसेनाको सरकारलाई संसदको बहुमत प्राप्त छैन । उहाँले तोकिएको समयभन्दा दुई वर्ष अगाडि निर्वाचन गराउने राष्ट्रपति राजपाक्षेबाट शासन प्राप्त गर्नुभएको हो ।

राजापक्षेको युनाइटेड पिपुल्स प्रिडम एलाइन्सले सुधारको प्रस्तावमा आफ्ना भनाइ पनि समावेश गरिने हो भने त्यसलाई समर्थन गरिने जानकारी दिएको छ ।

सरकारी स्रोतले राष्ट्रपतिले आफ्नो पाइलाको विधेयक पारित भए पनि वा नभए पनि उहाँले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने जानकारी दिएको छ । रासस/एएफपी