आइतबार, मंसिर १४ २०७७
काठमाडौं २२:०५
वासिङटन डिसी 11:20

नवौँ लोकतन्त्र दिवस: नयाँ संविधानको चाहना अधुरै

इनेप्लिज २०७२ वैशाख ११ गते १०:५५ मा प्रकाशित

Lok-tantra-diwasकाठमाडौँ, ११ वैशाख । जनआन्दोलन २०६२/०६३ सफल भएको दिन आज वैशाख ११ गते नवौँ लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा आन्दोलनमा अभिव्यक्त नयाँ संविधानको प्रतिबद्धता भने अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

जनआन्दोलनमा लाखौँ जनता सडकमा उर्लेर प्राप्त गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान जारी हुन नसक्दा आन्दोलनमा उत्साही भएका जनता यतिखेर निरास देखिएका छन् । लोकतन्त्र स्थापनाको नवौँ वर्षसम्म राजनीतिक रुपमा एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, सात प्रधानमन्त्री, सयौँ व्यक्ति मन्त्री भए र दुई संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो तर जनताले खोजेको एक थान लोकतान्त्रिक संविधान भने जारी हुन सकेन ।

मुलुकमा बढ्दै गएको हत्या हिंसाको राजनीति र निरङ्कुश राजतन्त्रको पृष्ठभूमिमा २०६२ चैत २४ देखि २०६३ वैशाख ११ सम्म १९ दिन चलेको आन्दोलनमा मुलुकको उज्ज्वल भविष्यका लागि जनताले जिउज्यानको बलिदानी गरे पनि उक्त जनमतले सार्थकता नपाउँदा सबैलाई चिन्तित तुल्याउनु स्वाभाविकै हो ।

जनआन्दोलनमा जनताको उर्लंदो भेल थेग्न नसकेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको घोषणा गरेसँगै आन्दोलन सफल भए पनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउन तथा जनजीविकामा सुधार आउन सकेको छैन । तत्कालीन अवस्थामा दलहरुले सहमतिका आधारमा ठुल्ठुला काम गरे पनि संविधान निर्माणमा भने हालसम्म सफल हुन सकिरहेका छैनन् । सहमतिका आधारमा राजतन्त्रको अन्त्य, अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तरिम संविधानको निर्माण र माओवादी लडाकु तथा हतियारको व्यवस्थापन गर्न सफल भए पनि आन्दोलनले सुम्पेको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने काम पूरा भएको छैन ।

संविधानसभामा गत माघ ५ गते भएको तोडफोड घटना र माघ ११ गतेदेखि सुरु भएको संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेसँगै दलबीच बढेको विश्वासको सङ्कट कम हुन सकेको छैन । अहिले दलहरु संविधानमा देखिएको विवाद छिनोफानो गर्ने विषयमा स्पष्ट रुपमा दुईधारमा उभिएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन नसके विधि र प्रक्रियामा गएर टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् भने एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायत मधेसकेन्द्रित दल सहमतिका आधारमा मात्र संविधान बन्नुपर्ने अडान राख्दै जनादेशलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नयाँ बन्ने संविधानमा मुख्य रुपमा न्याय र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप तथा राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा प्रमुख दल दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । यतिखेर दलबीच सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा पूर्वका झापा, मोरङ र सुुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सम्बन्धमा फरक धारणा रहेको छ ।

विगतमा एक ढिक्का भएर निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सफल भएका दल दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आफँैले वाचा गरेको ‘छ महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन र एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्न’ असफल भएका छन् ।

सहमतिका नाममा गत संविधानसभामा चार वर्षको समय खेर फालेका राजनीतिक दलले वर्तमान संविधानसभामा पनि सहमतिका नाममा एक वर्षभन्दा बढी समय गुजारिसके तर हालसम्म सहमति हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन ।

नेपालको राष्ट्रिय दिवस खै

विश्वका प्रायः मुलुकको आफ्नो स्थापना, राष्ट्रियता वा स्वतन्त्रता दिवस मनाउन एक निश्चित दिन हुन्छ तर हाम्रो मुलुकमा भने विभिन्न दिवसका फरक फरक दिनले कसको के महत्व हो भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न गराएको देखिन्छ । साथै एक दिवसले अर्काे दिवसलाई प्रभाव पारेको समेत देखिन्छ ।

वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस, जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस, पुस २७ गते पृथ्वीजयन्ती(सार्वजनिक विदा नदिइने), माघ १६ गते सहिद दिवस, फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस, चैत २६ गते जनान्दोलन दिवस(सार्वजनिक विदा नदिइने)लगायत दिनमध्ये कुन दिनलाई नेपालको आधिकारिक राष्ट्रिय महत्वको दिन मान्ने भन्ने द्विविधा रहँदै आएको छ ।

सबै दिवसका आआफ्नै महत्व भए पनि सरकारले मुलुकका लागि राष्ट्रियता दिवस पहिल्याउन सकेको छैन । प्रायः सबै दिवसमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको गुणगान गरिए पनि मुलुकको पहिचान हुने गरी राष्ट्रियताको महत्व कायम गर्न कुनै एक दिनलाई दिवस तोक्नुपर्ने खाँचो रहेको बुद्धिजीवीले औँल्याएका छन् ।

प्रतिक्रिया