‘विश्व शान्ति तथा समृद्धि प्रवद्र्धन गर्न दक्षिण–दक्षिण सहयोग सबलीकरण’ भन्ने नाराका साथ सो सम्मेलन यही वैशाख ६ देखि ११ गतेसम्म इन्डोनेसियाको बाङडुङ तथा जाकर्ता सहरमा आयोजना हुँदैछ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा भाग लिने कार्यक्रम रहेको छ ।

सम्मेलनका बारेमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले राससका समाचारदाता विष्णु नेपालसित कुराकानी गर्दै एसियाली–अफ्रिकी मुलुकका बीचको आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सम्मेलन कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको प्रतिबद्धता रहेकाले यसका लागि आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि सम्मेलनमा आग्रह गरिने छ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री पाण्डेले सोही प्रतिबद्धताअनुरुप अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा नेपालले धारणा राख्ने जानकारी दिनुभयो ।

एसिया तथा अफ्रिकाका महादेशका १०९ देश, १६ पर्यवेक्षक मुलुकका प्रतिनिधि तथा २५ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ । एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकबीचका साझेदारीलाई अझ दिगो एवम् बलियो बनाउने तथा दुवै क्षेत्रको आर्थिक विकास विस्तार गर्न अनुभव आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य ती दुवै सम्मेलनले राखेका छन् ।

मन्त्री पाण्डेले सन् १९५५ मा सम्पन्न भएको बाङडुङ सम्मेलनले पारित गरेका घोषणालाई नेपालले अवलम्बन गरेको भन्दै ऐतिहासिक बाङडुङ सम्मेलन नेपालका लागि पनि ऐतिहासिक रहेको बताउनुभयो । सो ऐतिहासिक सम्मेलनमा तत्कालीन परराष्ट्र अड्डका प्रमुख शोभाजङ्गा थापाले गर्नुभएको थियो । सो प्रतिनिधिमण्डलमा प्रा यदुनाथ खनाल, नरेशमान सिंह र पद्मबहादुर खत्री रहनुभएको बताइएको छ ।

सम्मेलनअन्तर्गत सरकारी वरिष्ठ अधिकारीहरुको बैठक वैशाख ६ गते जाकर्ता सहरमा हुने छ । सो बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागीले भाग लिनुहुने छ । यसले उठान गरेका दस्तावेजलाई (एजेन्डा) वैशाख ७ गते बस्ने मन्त्रिस्तरीय बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यसूची तय भएको छ । मन्त्रिस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेका दस्तावेजलाई राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखको बैठकमा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले भाग लिनुहुने छ । यसपछि वैशाख ९ र १० गते आयोजना हुने शिखर सम्मेलनमा राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखको सहभागिता हुनेछ । सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भाग लिनु हुनेछ । यसैगरी एसियाली अफ्रिकी सम्मेलनको ६०औैँ वार्षिकोत्सव वैशाख ११ गते बाङडुङमा सहरमा आयोजना हुने कार्यक्रम रहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले तीन तहमा छलफल भई दस्तावेज पारित गरी सामूहिक रुपमा प्रतिबद्धता जनाइने जानकारी दिनुभयो । एसियाली–अफ्रिकी सम्मेलनले खासगरी तीन प्रमुख दस्तावेज–बाङडुङ सन्देश, नयाँ एसियाली–अफ्रिकी रणनीतिक साझेदारीको पुनर्जीवन तथा प्यालेस्टाइनलाई एसियाली–अफ्रिकी मुलुकको समर्थनसम्बन्धी घोषणापत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्री पाण्डेले शान्ति र समृद्धि बिना दिगो आर्थिक विकासको असम्भव हुन्छ यही कुरालाई हामी सम्मेलनमा विभिन्न कोणबाट राख्छौँ भन्नुभयो । “अहिलेको बदलिँदो विश्वमा शान्ति र समृद्धिका लागि नै दक्षिण–दक्षिणबीचको सहयोग र सहकार्य जरुरी रहेको हो”–उहाँले भन्नुभयो ।

एसियाली अफ्रिकी देशको भौगोलिक ऐक्यबद्धता, आफ्नो अखण्डता र स्वाधीनता सुदृढ तथा परस्पर सहयोगबाट शान्ति र समृद्धिको पथमा अग्रसर हुन चाहने एसियाली अफ्रिकी देशहरु बर्मा (म्यानमार), सिलोन (श्रीलङ्का), भारत, इन्डोनेसिया र पाकिस्तान गरी पाँचदेशले संयुक्त रुपमा सन् १९५५ अप्रिलको १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बाङडुङमा सम्मेलन आह्वान गरेका थिए । सो सम्मेलनले नै दसबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । यसबाट नै असंलग्न आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो ।

बाङडुङ सम्मेलन आयोजना भएको ५० वर्षपछि इन्डोनेसियाले नै एसियाली–अफ्रिकी सम्मेलनको स्वर्णमहोत्सव स्मृतिसभा आयोजना गरेको थियो । सन् २००५ को अप्रिल २२–२४ मा आयोजना भएको उक्त स्मृतिसभाले ‘नयाँ एसियाली अफ्रिकी रणनीतिक साझेदारी’ (नास्प) सिर्जना गरेको थियो । मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो–“संसारको इतिहासलाई बुझ्न पर्छ । एउटा जमाना कस्तो थियो भने उत्तर चाहिँ विकसित हुने दक्षिण गरिब रहने । अनि उत्तरले दक्षिणलाई सहयोग गरेमा उसका चाहना पूरा गरिदिने ।”

दक्षिणतिरकाहरुले हात थापेर आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कालखण्ड रह्यो । तर संसार गतिशील छ, सधैँभरि त्यो अवस्था रहँदैन मन्त्री पाण्डेले उल्लेख गर्नुभयो । दक्षिण–दक्षिणबीचको सहयोग एउटा केन्द्रविन्दुजस्तो भएको छ मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । मन्त्री पाण्डेले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधार नेपालको परराष्ट्र नीति हो भन्नुभयो ।