महासङ्घको शनिबार सम्पन्न भेलाले सरकारले ३६ जिल्लालाई स्थानीयवासीको राय नलिई चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको जनाई विरोध जनाएको हो ।

महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव भारती पाठकले स्थानीयवासीको स्वामित्वमा रहेको सामुदायिक वनलाई सरकारले जबर्जस्ती आप्mनो नियन्त्रणमा लिएर कब्जा गर्ने कार्य गरेको आरोप लगाउँदै सर्वसाधारणले सदियाँैदेखि संरक्षण गर्दै आएको वनलाई खोस्दा उठीबासको अवस्था आउने जनाई तत्काल सरकारी निर्णय फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वन अधिकृतको स्वीकृतिबिना स्थानीयवासीले केही गर्न नपाइने नियमले गरिब, निमुखा वर्गको उठीबासको स्थिति आउने उहाँको भनाइ थियो ।

महासङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष रामेश्वर बोहराले सरकारले
स्थानीयवासीको स्वामित्व खोस्दा वनजङ्गल मासिने क्रम बढ्ने जिकिर गर्दै ३६ जिल्लामा घोषणा गरिएको चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रमले ५० लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष विश्वराम थापा र कोषाध्यक्ष अञ्जना नेपाली, तौडोलछाप सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार थापालगायतले सर्वसाधारणको दैनिकी चल्दै आएको सामुदायिक वनको स्वामित्व खोसेर वन संरक्षण हुन नसक्ने बताउनुभयो ।