स्वदेशी चामल उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सरकारले धानको भन्सार मूल्याङ्कनलाई पनि पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग चामल व्यवसायीहरुको छ । भारतबाट धान र चामल आयात गर्दा भन्सार मूल्याङ्कनलाई बढी व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने चामल व्यवसायीहरु बताउँछन् । चामलको भन्सार मूल्याङ्कनलाई वस्तुपरक र वैज्ञानिक नबनाए यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासायी हुने उनिहरुको भनाइ छ ।

“धानको भन्सार मूल्याङ्कन चामलभन्दा कम्तीमा आधाजति कम हुनुपर्दछ”, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष एवम् चामल मिल सञ्चालक सुबोधकुमार गुप्ताले भन्नुभयो, “खुला सिमाना भएकाले धान र चामलको भन्सार मूल्याङ्कनलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्दछ ।”

करिब तीन महिनाअघि भन्सार विभागले प्रतिकिलो मसिनो चामलको भन्सार मूल्याङ्कन ३३ भारतीय रुपैया“बाट घटाएर २७ रुपैया“ भारतीय कायम गरिएको थियो । चामलको भन्सार मूल्याङ्कन घटाउने तर धानको भन्सार मूल्याङ्कन नघटाएर पुरानै काम राख्दा भारतीय चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा यहा“का अधिकांश चामल उद्योगहरु सङ्कटमा पर्न थालेका छन् । अहिले धानको भन्सार मूल्याङ्कन १७ रुपैया“ भारतीय कायम गरिएको छ ।

तुलनात्मक रुपमा कम लागतमा बढी उत्पादित भारतीय चामलहरु सहज रुपमा नेपाल भित्रिरहेका छन्, । “भन्सार मूल्याङ्कन कम गर्दा नेपालमा ठूलो परिमाणमा भारतीय चामल आयात हुने गरेका छन”, उद्योगपति गणेश लाठले भन्नुभयो, “यसले गर्दा यहा“ ठूला र साना अधिकांश चामल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।”

“एकातिर चामलको भन्सार मूल्याङ्कन घटाउने तर अर्कोतिर धानको नघटाउ“दा यसले स्वदेशी चामल उद्योग प्रभावित हुने गरेका छन”्, व्यावसायी राजेश साहले भन्नुभयो, “भारतबाट धान खरिद गरी ल्याएर नेपालमा कुटानी गर्दा तुलनात्मक रुपमा मह“गो पर्ने भएकाले स्वदेशी चामल उद्योगले भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन ।”

धान र चामल आयात गर्दा लाग्ने कृषि सेवा शुल्कमा समेत कम्तीमा आधाको फरक पर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि व्यावसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । अहिले चामल आयातमा ८ प्रतिशत र धानमा ५ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क लिने गरेका छन् ।

सकेसम्म धान आयात गर्दा कृषि सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ, त्यो सम्भव नभए ३ प्रतिशतसम्म कृषि सेवा शुल्क लिइने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ, व्यवसायी अशोक जयसवालले भन्नुभयो, “चामल र धानको कृषि सेवा शुल्कमा कम्तीमा आधाजतिले फरक हुनुलाई उपयुक्त मानिने छ ।”

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार, भन्सार विभागबाटै धान र चामलको भन्सार मूल्याङ्कन तोकिएर आएपछि त्यसमा यहा“ कुनै परिवर्तन गर्न सकिँदैन । धान र चामलको आयात निर्यातमा देखिएका समस्या र चुनौतीको निराकरणका लागि राज्यले तत्काल धान, चामल बोर्ड गठन गर्नुपर्दछ, व्यावसायीहरु भन्छन्– विगत केही वर्षअघिदेखि धान, चामल बोर्ड गठनको माग उठ्दै आए पनि यसतर्फ सरकार संवेदनशील नभएकाले व्यावसायीहरु समस्या झल्दै आएका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि अब आउने बजेटमार्फत धान, चामल बोर्ड गठन गर्न सरकारसँग उनीहरुले मागसमेत गरेका छन् ।

बोर्ड गठन भएपछि धान, चामलको मूल्य निर्धारण, यसको भन्सार मूल्याङ्कन र कृषि सेवा शुल्कलगायतका विषयमा देखिएको समस्या र चुनौतीको निराकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास उद्योगी व्यवसायीको छ ।