एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मोर्चाको बैठकले सत्तारुढ दल सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा केही मात्रामा लचक भएको देखिएपछि संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो ।

गत माघ ११ गते संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति नखोजी नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले)लगायतका दल बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भन्दै तीस दलीय मोर्चाले संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो ।

शनिबारमात्रै एमाओवादीको संसदीय दलको बैठकले संसदीय समितिको बैठकमा भाग लिने निर्णय गरेको थियो । मोर्चाको यो निर्णयका कारण व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।

मोर्चाको बैठकले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माणका लागि जुन तहको लचकता सत्तारुढ दलका तर्फबाट देखिनुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको भन्दै विगतका सहमति र सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गर्न र सोहीअनुसारको व्यवहार देखाउनसमेत आग्रह गरेको मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

शनिबार प्रमुख दलबीच भएको वार्तामा सत्तारुढ दल केही मात्रामा लचक भए पनि पूर्णरुपमा त्यो नदेखिएको भन्दै मुलुकको आवश्यकता र जनचाहनालाई ख्याल गरेर संवेदनशील बन्न आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन एमाओवादीको आग्रह

यस्तै एमाओवादीले आगामी चैत २८ गतेका लागि तय गरिएको बाग्लुङ क्षेत्र नं १ को संविधानसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा दीनानाथ शर्मालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेका सन्दर्भमा दलहरुबीच सहकार्य गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ । एमाओवादीले आफ्ना उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न मोर्चाआबद्ध दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

एमाओवादीको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय भने लिई नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषय, संविधान निर्माण र वार्ताका क्रममा अपनाउनुपर्ने आवश्यक लचकताका विषयमा छलफल भएको थियो ।