सो अवसरमा मन्त्री पण्डितले कार्यालयस्तरबाट हुनसक्ने सुधारका काम कार्यालयले नै गरी मन्त्री र मन्त्रालयस्तरबाट सुधार गर्नुपर्ने कार्यका लागि लेखी पठाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

“कार्यालयले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधा सहजताका साथ प्रदान गर्नुस्, कर्मचारीका लागि तोकिएको पोसाक नियमलाई अनिवार्यता साथ लागू गर्नुस्, अनियमितता र भ्रष्टाचारका कामलाई रोक्नुस्”, कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो ।

कार्यालय प्रमुख राजेश पौडेलले कार्यालयमा सेवाग्राही मैत्री भौतिक पूर्वाधार नहुनाले सेवा प्रवाहमा असर परेको गुनासो गर्नुभएको थियो । “कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सुधारका लागि अहिले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयर विस्थापन गरी अत्याधुनिक सफ्टवेयर जडान गरिनु आवश्यक भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैंकमा गएर सवारी कर तिर्दा कुन साधनको तिरियो भनी सफ्टवेयरमा नआउने भएकाले कार्यालयमा आएर फेरि अर्को भौचर काट्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

“कार्यालयमा अनियमितता रोक्न बिचौलियालाई हटाउन आवश्यक छ, यसका लागि माथिल्लो निकायबाट नै पहल गरिनु आवश्यक छ”, कार्यालय प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो ।

निरीक्षणमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।