इनेप्लिज
२०७१ चैत १२ गते ६:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १२ चैत । महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा, बलात्कार, र बोक्सी आरोपमा कुटपिटका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पाइएको छ ।
पछिल्लो आठ महिनामा घरेलु तथा महिला हिंसासम्बन्धी राष्ट्रिय महिला आयोगमा २६६ उजुरी परेको छ । तीमध्ये २०८ घरेलु हिंसा र बाँकी ५८ महिला हिंसा छन् । साउनदेखि फागुनसम्ममा सबैभन्दा बढी साउनमा १८ र सबैभन्दा कम मङ्सिरमा दुई महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी परेको छ ।
त्यसैगरी घरेलु हिंसासम्बन्धी सबैभन्दा बढी भदौमा ४७ र सबैभन्दा कम साउनमा १२ उजुरी परेका छन् । चैतको अन्तिम सातासम्म तीन घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी परेको आयोगका सदस्य उर्मिलादेवी विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
घरेलु हिंसासम्बन्धी माघमा २० र फागुनमा २४, त्यसैगरी महिला हिंसासम्बन्धी पुसमा नौ र माघमा १२ वटाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने महिला हिंसा झन् झन् बढ्दै गएको पाइन्छ । पछिल्लो आठ महिनाका अवधिमा आयोगमा आएका २६६ उजुरी महिला हिंसाविरुद्ध उजरी दिनुपर्छ भनी जाने÷बुझेकाको मात्र उजुरी दिएको विश्वकर्माको भनाइ छ । अझै पनि धैरै महिला आफूमाथि हिंसा हुँदाहुँदै श्रीमान् वा घरपरिवार, छिमेक र पीडकको धम्कीले उजुरी दिन डराउने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डिना उपाध्याय महिला हिंसासम्बन्धी बनेका ऐन÷कानुन फितलो भएका कारण त्यसलाई संशोधन गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
महिला हिंसासम्बन्धी घटनालाई सम्बन्धित निकायसम्म आउन नदिन सकेसम्म गाउँमै मिलापत्र गर्ने, उजुरी लिन आलटाल गर्ने, उजुरी दिए पनि मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियाबाट रोक्न मिलापत्रमै सीमित गर्ने गरेको पाइन्छ । आयोगमा परेका धेरै उजुरी श्रीमान् र परिवारका अन्य सदस्यको कुटपिट, मानसिक यातना, घर निकाला, गालीगलौज, शारीरिक यातना, बोक्सी आरोपमा कुटपिट, बलात्कार, बालविवाह, चेलीबेटी बेचबिखनसम्बन्धी छन् ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले महिला हिंसा अन्त्यका लागि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन र लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्जाल) नियमावलीलगायत ऐन÷कानुन कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
लैङ्गिक हिंसाका घटनाको प्रकृति हेरेर मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा राहत कोषबाट पीडितलाई रु ५० हजारसम्म राहत दिँदै आएको छ । लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले १७ जिल्लामा सेवा केन्द्रको स्थापना गरेको छ । त्यसैगरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्ययोजना–२०६८ कार्यान्वयन गर्न सरोकार भएकाहरुबीच देशव्यापी रूपमा गोष्ठी तथा अन्तक्र्रियासमेत गर्दै आएको छ ।
“ ऐन÷कानुन पूर्ण नहुनु, भएका पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जनचेतनाको अभाव, गरिबी, अशिक्षा, परम्परागत संस्कृति, विभिन्न निकाय तथा संयन्त्रबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको हो, त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार, राज्य, सरोकार भएका सङ्घसंस्था र सबै नागरिकबीच एकता हुन जरुरी छ”, काफ्लेले भन्नुभयो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) की नेत्री अनिता परियार महिला हिंसामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिकर्मीलाई पनि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया