सोमबार, मंसिर १५ २०७७
काठमाडौं ११:०८
वासिङटन डिसी 00:23

गोरखा र धादिङका चार गाविसको जग्गा राजाको नामको गुठीमा

इनेप्लिज २०७१ चैत ११ गते ८:०२ मा प्रकाशित

गोरखाबजार, ११ चैत । गोरखा र धादिङका चारवटा गाविसको हजारौँ रोपनी जग्गा अहिलेसम्म पनि राजाको नामको गुठीमा रहेको पाइएको छ ।

तत्कालीन राजपरिवार र राजसंस्थाको नामको रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा पनि गोरखा, धादिङका विभिन्न गाउँको जग्गा राजाकै नाउँको गुठीमा रहेको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् ।

गोरखाको थुमी–१ को सिम्ले र ८ को देउरालीको केही जग्गाबाहेक हजारौँ रोपनी जग्गा र आरुआर्बाङ गाविस–६ को आप्रिक, धादिङ जिल्लाको ज्याम्रुङ गाविसको सबै भू–भाग, कटुञ्जे गाविसको धेरैजसो भू–भाग श्री ५ को वायु गुठी नामक गुठीको नाममा रहेको स्थानीय बासिन्दा ईश्वरी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

सो गुठीको कर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले अहिलेसम्म पनि गुठीलाई नै तिर्दै आएका छन् । श्री ५ को वायु गुठीको जग्गा भोगचलन गरेकाले जग्गाको कर पनि राज गुठीलाई तिर्दै आएको लामिछानेको भनाइ छ ।

“राजाको गुठीको जग्गा भएकाले हामीले थाहा पाएदेखि नै यहाँको कर धादिङको ज्याम्रुङमा गएर राजगुठीका प्रतिनिधिलाई नै तिर्ने गरेका छौँ”–लामिछानेले भन्नुभयो–“विसं २०५१ सम्म ज्याम्रुङ दरबारका ठकुरीहरु घोडा चढेर कर उठाउन आउँथे ।”

ज्याम्रुङ दरबारले कर उठाउन छाडेपछि सरकारले मालपोत कार्यालयमा गएर बुझाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर सरकारलाई कर नतिर्नु भनेर माओवादीको उर्दी गरेपछि गाउँलेले २० वर्षदेखि कर तिर्न छाडेको उहाँको भनाइ छ । कर तिर्ने व्यवस्था बिथोलिएपछि गाउँमा घरजग्गा किनबेच गर्नसमेत समस्या भएको लामिछानेले बताउनुभयो ।

सबैतिर नयाँ व्यवस्था भएकाले आफूहरुले पनि नयाँ व्यवस्था चाहेको गाउँलेको माग छ । “सबैतिर नयाँ व्यवस्था आइसक्यो, तर हाम्रो गाउँ राजाकै गुठीमा छ”, अर्का स्थानीय देव काप्रीले भन्नुभयो, “हामीले यही माग राखेर गुठी संस्थानमा प्रतिनिधि मण्डल गएका छौँ ।”

स्थानीयहरुले राजाको नाउँमा रहेको जग्गालाई रैकर बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले उनीहरुले हालै कृष्ण काप्रीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् ।

सो समितिले राजगुठीलाई रैकर गर्न दबाब दिने, तिरो गाविसमै तिर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने, बढेको गुठी करलाई समायोजन गर्न आन्दोलन गर्ने स्थानीय देव काप्रीले बताउनुभयो । २० वर्षदेखि नतिरेको राजगुठीको कर एकैचोटी तिर्नुपर्दा अहिले रु नौ करोड तिर्नुपरेपछि स्थानीय मर्कामा परेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया