अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दी परिषद् नेपालले आज यहाँ ‘संविधान निर्माण प्रक्रियामा हिन्दी भाषाको स्थान’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले संविधानमा हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिनुभन्दा पनि सम्पर्क भाषाका रुपमा राख्न उपयुक्त हुने बताउनुभएको हो ।

उपराष्ट्रपति झाले नेपालको बहुजाति र बहुभाषी मुलुक भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ५ मा नै नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा र मातृ भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाकै रुपमा मान्यता दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ, भन्नुभयो ।

साहित्यकार तथा समाजसेवी डा रामदयाल राकेशले नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा भएको र हिन्दी सम्पर्क भाषा भएको उल्लेख गर्दै भाषाका विषयलाई लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने विचार राख्नुभयो ।

प्राज्ञ डा उषा ठाकुरले हिन्दी भाषा विश्वका विभिन्न देशमा बोलिने तथा अध्ययन/अध्यापन गरिने भएकाले नेपालले पनि यसलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

परिषद्का अध्यक्ष डा डम्बरनारायण यादवले नेपालको तराईमा बस्ने धेरै मानिसहरुले हिन्दी भाषा बोल्ने भएकाले हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिन माग गर्नुभयो ।