बुधबार, मंसिर १० २०७७
काठमाडौं ०५:३९
वासिङटन डिसी 18:54

सहमतिका निम्ति निर्णायक वार्ता गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्डलाई

इनेप्लिज २०७१ फागुन ३० गते १६:०६ मा प्रकाशित

sushil-prachandaकाठमाडौँ, ३० फागुन । संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच आइतबार बिहान द्विपक्षीय वार्ता हुने भएको छ ।

सत्तारुढ दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कोइराला र तीस दलीय विपक्षी मोर्चाका संयोजक दाहालबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्न वार्ता हुन लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ भएको प्रमुख राजनीतिक दलको वार्ताबाट निकास निस्कन नसकेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री र संयोजक दाहालबीच निर्णायक वार्ता गर्ने सहमति भएको हो ।

सहमतिका आधारमा सबै पक्षलाई मिलाएर संविधान निर्माण गर्ने ध्येयका साथ दुई शीर्ष नेताबीच गम्भीर संवाद हुन लागेको बैठकपछि त्यसमा सहभागी नेताहरूले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख चार दलको आजको वार्तामा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सहमतिकै आधारमा संविधान निर्माण गर्ने वातावरण तयार पार्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै द्विपक्षीय वार्ताको प्रस्ताव गर्नुभएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहमति निकट पुग्न गत माघ ५ गतेकै सेरोफेरोमा वार्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । राज्य पुनःसंरचना बाहेक संविधानका अन्य विषयमा माघ ५ को वार्तामा दलहरू सहमति नजिक पुगेका थिए ।

सभापति कोइरालाले दलहरूबीच विवाद बढाएर नभई त्यसलाई घटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने, सहमति भएका विषयमा भन्दा असहमतिका बुँदामा घनिभूत बहस र छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा चार पक्षबीच सघन छलफल भएको जानकारी दिँदै उहाँले कुन आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने भन्ने बारेमा संवाद भएको बताउनुभयो ।

“प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सार्थक संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो”– मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो ।

बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ताको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दै सत्तारुढ दलका तर्फबाट नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्न समय दिनुभएको थियो ।

उपाध्यक्ष गौतमले शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा भएको छलफलका आधारमा गत कात्तिकमा सत्तारुढ दलले पेस गरेको नौ बुँदे प्रस्तावमा केन्द्रित रहेर संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले गत माघ ५ गते भएको सहमतिकै आसपासमा रहेर सार्थक संवाद हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुुभएको सन्दर्भमा नौ बुँदे प्रस्तावमा नै छलफल हुनुपर्ने विषय नेता गौतमले उठाएपछि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाका नेताले आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

एमाले उपाध्यक्ष गौतमले जातीयताका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुन नसक्ने, पहिचानको नाममा पहाड र तराईलाई खण्डित गर्न नहुने, विगतका सहमति र सम्झौतालाई टेकेर संविधानसभाको जनादेशलाई ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले असहमतिका विषयमा संवाद गर्ने भन्ने तर एमालेका तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व गर्नुभएका नेता गौतमले नौ बुँदेको सन्दर्भ जोड्ने विषयले सहमति नहुने अडान आफूहरुले राखेको एमाओवादीका सचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो ।

तर उपाध्यक्ष गौतमले पार्टीको निर्णयअनुसार नै नौ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको स्पष्टीकरण दिनुुभयो । उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो ‘‘जातीय आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्न सकिदैन, पहाड र तराईलाई खण्डित गर्न पनि मिल्दैन भन्दा एमाओवादी र मधेसवादी दलले आपत्ति जनाए ।’’

बैठकमा काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, नेता माधवकुमार नेपाल, एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा र मधेसवादी दलका शीर्ष नेताको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया