बिहीबार, कार्तिक १३ २०७७
काठमाडौं ०५:२२
वासिङटन डिसी 19:37

महासेनानी लामालाई स्वदेश फर्काउन कूटनीतिक पहलको खाँचो छ: समिति

इनेप्लिज २०७१ फागुन २९ गते १०:४५ मा प्रकाशित

kumar-lama1काठमाडौँ, २९ फागुन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन भइसकेका सन्दर्भमा बेलायतको अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका महासेनानी कुमार लामालाई स्वदेश फर्काउनका लागि तत्काल सार्थक कूटनीतिक पहल गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र प्रतिष्ठासँग जोडिएको सो विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट यथाशीघ्र छिटो निरुपण गर्नका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक कदम चाल्न रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । दक्षिण सुडानमा शान्ति स्थापना कार्यमा खटिएका लामा परिवारसँग भेटघाट गर्न लन्डन पुगेको बखत २०६९ साल पुस १९ गते विगतको दशवर्षे द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न अभियोगमा पक्राउ परेका थिए ।

लामामाथि लगाइएको अभियोगका बारेमा नेपाल सरकारले आपत्ति प्रकट गर्दै रिहाइका लागि पत्राचार गर्नाका साथै त्यसका लागि अनेकौँ प्रयास र प्रयत्नसमेत गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफ्ना समकक्षी बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई पत्रसमेत पठाउनुभएको थियो ।

जवाफमा बेलायतबाट द्वन्द्वका समयमा मानवअधिकार उल्लङ्घनविरुद्ध भएका घटनाको छानबिन आयोगसमेत बनिनसकेको अवस्थामा लामालाई नेपाल फर्काउँदा मानवअधिकार उल्लङ्घनको पाटाबाट उठ्न सक्ने प्रश्नका बारेमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

शान्ति मिसनमा खटिएका महासेनानी लामालाई बेलायतमा पक्राउ गरी थुनामा राख्नु प्रचलित कानुन, सन्धिसम्झौता तथा फौज्दारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत भएकाले अविलम्ब थुनामुक्त गर्न पत्र लेखिनाका साथै निजको प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक आवश्यक रकम व्यहोर्ने निर्णयसमेत भएको थियो ।

सरकारले लामाको रिहाइका लागि मुद्दाको आवश्यक समन्वय गर्न र बहस पैरवीलगायत कार्यमा सहयोग पु¥याउन रक्षा सचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको थियो ।

समितिले लामामाथि लागेको अभियोग र मुद्दालाई कसरी हेरेको छ, छुटाउने सन्दर्भमा केकस्ता प्रयास र प्रयत्न भइरहेको छ भन्नेबारेमा सरकारसँग आजको बैठकमा जानकारी दिन प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई आमन्त्रण गरेकामा उहाँहरु कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसक्नुभएको जानकारी दिइयो ।

बैठकमा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला र शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री नरहरि आचार्यले महासेनानी लामाको पक्राउ र मुद्दा चलाइएको घटनालाई सरकारले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको बताउनुभयो ।

सरकारले लामालाई स्वदेश ल्याउन र चलाइएको मुद्दा फिर्ता लिन हालसम्म गरिएको प्रयासबारे जानकारी दिँदै उहाँले द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको छानबिन र सत्य निरुपण गर्न आयोग गठन भइसकेकाले समितिले दिएको निर्देशनअनुरुप लामालाई स्वदेश फर्काउन अत्यन्तै चासो र जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट सकारात्मक पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

द्वन्द्वको विशिष्ट परिस्थिति र समयमा भएका प्रत्येक घटनालाई बेग्लाबेग्लै रुपले हेरिन थालियो भने मुलुकले द्वन्द्वबाट कदापि समाधान पाउन नसक्ने तर्क गर्दै यसअघि बैठकमा सदस्यले भन्नुभयो, “त्यो बेला भएका घटनालाई कोट्याउँदै जाने हो भने समस्या सुल्झँदैन ।”

हाम्रो आन्तरिक मामिला भएकाले हामी नै त्यो विषयमा छिनोफानो गर्न सक्षम छाँै भन्दै सदस्यहरुले लामालाई स्वदेश फर्काउने तथा मुद्दा फिर्ता गराउने काममा सरकारबाट आवश्यक पहलमा कमजोरी भयो कि भन्ने बुझाइ रहेको धारणा राख्नुभयो ।

“कूटनीतिक तवरबाट आवश्यक पहल भएको देखिँदैन, यो घटनामा कूटनीतिक सफलता हो कि विफलता हो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ, यो विषयलाई नेपाल ल्याउन गम्भीर प्रयास हुनुपर्छ, द्वन्द्वको घटनालाई जोडेर सरकारी पक्षलाई मात्र कारबाही गर्दा लहरो तान्दा पहरो गर्जन सक्ने पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छ, यो विषय द्वन्द्व, मानवअधिकार र राज्यको सार्वभौमसँग जोडिएकाले गम्भीरतापूर्ण ढङ्गबाट लिइयोस्”– सदस्यहरुले भन्नुभयो ।

महासेनानी लामामाथिको मुद्दालाई व्यक्तिगत कुरा मात्र नभएर नेपालमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको बैठकमा केही सदस्यले भनाइ प्रस्तुत गर्दै सो विषयमा आवश्यक परेको खण्डमा आँट गरेर बेलायतविरुद्ध नै मुद्दा हाल्नसमेत पछि पर्न नहुने सुझाव दिनुभएको थियो ।

उहाँहरुले भन्नुभयो, “घटना नेपालमा भएको हो, दोषी देखाइएका व्यक्ति नेपाली हुन्, मुद्दा बेलायतमा चलाउने, बेलायतको जेलमा थुन्ने कस्तो मानव अधिकारको विषय हो ? उनीमाथि लगाइएको मुद्दा खारेज हुनुपर्छ ।”

प्रतिक्रिया