अध्यक्ष दाहालको निवास लाजिम्पाटमा भएको छलफलमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आयोगले नै हेर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वमा लैजाने अवस्था देखिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले तत्काल आयोगले यसमा पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाका केही बँुदा मान्न सकिने भए पनि सबै बुँदालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभएको थियो । तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालीन सबै विषयलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले नै हेर्ने व्यवस्था भएपनि पछिल्लो दिनमा सर्वोच्चको फैसलाले उल्टाइदिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले आयोग पदाधिकारीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यही फागुन १४ गते एक फैसलामार्फत द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगले हेर्न नपाउने र आम माफी दिन नहुने बताएको थियो । आयोग पदाधिकारीले सत्यनिरुपण आयोगसम्बन्धी ऐन २०७१ ले गरेको व्यवस्था र दलहरुको सहमतिका आधारमा नै आफूहरु अगाडि बढ्न चाहेको बताएका थिए ।

आयोग पदाधिकारीले ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा आफूहरुले केही गर्न नसक्ने जानकारी दिँदै दलहरुबीच नै छलफल गर्नसमेत अध्यक्ष दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष दाहालका सहयोगी शिव खकुरेलले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्चले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत फैसला आएको भन्दै मङ्गलबार मात्रै एमाओवादी र नेकपा–माओवादीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएका थिए ।

आयोगका पदाधिकारीले आयोगको काम कारबाही र तयारीका बारेमा अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेको आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।