सर्वोच्च अदालतले भन्यो- युद्धकालका गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन पाईँदैन
इनेप्लिज
२०७१ फागुन १४ गते १६:३५ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ भएका केही विवादास्पद प्रावधान खारेज गरेर पीडितले न्याय पाउने बाटो खुल्ला गरेको छ ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, तथा न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शम्शेर जवराको विशेष इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका सम्बन्धमा बनेको ऐनका ती विवादास्पद दफाका सम्बन्धमा पीडित केन्द्रित हुने गरी आज आदेश जारी गरेको हो ।
बाइडेनले टेक्ससको गभर्नरले मुखावरण हटाउने निर्णयलाई ‘पुरातनपंथी सोच’ किन भने ?
न्याकले आइतबार महिला दिवस मनाउने
नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक योद्धा संग अन्तरक्रिया कार्यालयमा
अमेरिकामा १ करोड २० लाख कोरोनाबाट मुक्त, ७ करोड ८६ लाखले खोप लगाए
एनसीसिओको साधारण सभा भव्यताका साथ सम्पन्न, निजानन्द मल्ल दोश्रो कार्यकालको लागि अध्यक्षमा निर्वाचित
प्रतिक्रिया