सर्वोच्च अदालतले भन्यो- युद्धकालका गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन पाईँदैन

सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ भएका केही विवादास्पद प्रावधान खारेज गरेर पीडितले न्याय पाउने बाटो खुल्ला गरेको छ ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, तथा न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शम्शेर जवराको विशेष इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका सम्बन्धमा बनेको ऐनका ती विवादास्पद दफाका सम्बन्धमा पीडित केन्द्रित हुने गरी आज आदेश जारी गरेको हो ।