सर्वोच्च अदालतले भन्यो- युद्धकालका गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन पाईँदैन

काठमाडौँ, १४ फागुन । सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ भएका केही विवादास्पद प्रावधान खारेज गरेर पीडितले न्याय पाउने बाटो खुल्ला गरेको छ ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, तथा न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शम्शेर जवराको विशेष इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका सम्बन्धमा बनेको ऐनका ती विवादास्पद दफाका सम्बन्धमा पीडित केन्द्रित हुने गरी आज आदेश जारी गरेको हो ।

सो इजलासले दफा १३ अदालतमा विचाराधिन मुद्दा आयोगले आफूसमक्ष पठाउन माग गरेपनि अदालतले पठाउन उपयुक्त नदेखिएमा आयोगले छानविन गर्न नसक्ने तर अदालतले नै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दा पूर्ववतरूपमा सुचारु राख्न सक्ने भएको छ ।

दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप गराउँदा पीडित पक्षको सहमतिलाई इजलासले अनिवार्य बनाउनुका साथै दफा २६ मा उल्लेखित प्रावधानलाई खारेज गरेर गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादन दिन नसक्ने आदेश गरेको छ ।

यसैगरी दफा (२६) क्षमादान दिनसकिने अपराधमा पनि पीडित पक्षको सहमतिलाई अनिवार्य गराउनुका साथै दफा २९ बमोजिम आयोगको सिफारिसको आधारमा मुद्दा चलाउन सक्ने या नसक्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहने तर सम्बन्धित मन्त्रालयको संलग्नतालाई भने सो आदेशले खारेज गरेको छ ।

उक्त ऐनमा नपरेका, परेर पनि अस्पष्ट भएका, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय कानुनसँग असङ्गत भएको कारणले कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा यसअघि दायर भएका रिट निवेदनमा जारी भएका आदेश, निर्देशन र व्याख्या प्रतिकुल नहुनेगरी कार्य गर्न गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ

सो इजलासले आयोग गठन भइसकेको र आयोगले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रश्न उठे सोही बखत आदेश जारी हुने भएकाले सो इजलासले सिफारिस समितिलाई भने बैधता दिएको छ ।

सिर्जना श्रेष्ठलगायत २३४ द्वन्द्वपीडितहरू र द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजका तर्फबाट अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई उक्त ऐनका धारा १३, २४,२५, २६, २९, बदरभागी हुनुपर्ने, सिफारिस समितिको अध्यक्षको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने, अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा मुद्दा रहेकाले सो समितिले गरेका काम कारबाही बदर हुनुपर्ने माग गर्दैं नौ महिनाअघि रिट दायर गरेका थिए । रासस