ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारी सेवाबाट स्वतः बर्खास्त हुने गरी नेपालमा नयाँ ऐन आउँदै
काठमाडौँ, १२ फागुन । निजामती सेवामा विभिन्न छवटा सेवा समूह कायम गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७१ माथि छलफल गरी राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिवेदन दिन गठित उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिको सोमबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा नेपाल इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, नेपाल प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवाको समूहीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिलेसम्म निजामती सेवा ऐनद्वारा सञ्चालित सेवामध्ये लेखापरीक्षण र न्यायसेवालाई मात्र विशिष्ट सेवा मान्ने कानुन छ ।
सरकारले यी दुई सेवासँगै परराष्ट्र सेवालाई विशिष्टीकरण गर्ने ढङ्गबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा ऐन संशोधनका लागि विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । तर संसद्को राज्यव्यवस्था समिति उक्त तीन समूहका अतिरिक्त थप तीन सेवालाई विशिष्टीकरण गर्ने निधोमा पुगेको हो ।
ऐन संशोधनका लागि तयार गर्न लागिएको विधेयकमा सचिवहरुको पद लामो समयसम्म रिक्त हुँदा प्रशासनिक नेतृत्व रित्तो हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न खाली भएको पदमा एक महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।
त्यस्तै, एउटा सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी अर्काे सेवामा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर जान सक्ने गरी अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धालाई खुला गरिएको छ । उपसमितिले थप अन्य सेवालाई पनि विशिष्टीकृत गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुससमेत गरेको छ ।
उपसमितिले कर्मचारीको वृत्ति विकास र अध्ययन, छात्रवृत्ति वितरणलाई थप पारदर्शी र न्यायिक बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि औँल्याएको छ ।
त्यसैगरी, निजामती सेवामा कार्यरत कुनै कर्मचारीले यदि अर्काे मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको छ भने त्यस्तो कर्मचारी नेपालको निजामती सेवामा रहन नसक्ने र सेवाबाट बर्खास्ती हुने गरी ऐनमा संशोधनका लागि उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तो अनुमतिपत्र लिन नपाउने भन्ने प्रावधान विद्यमान ऐनमा नरहेको हुँदा बहालवाला निजामती कर्मचारीले आवासीय अनुमतिपत्र लिएको भए त्यसलाई निश्चित समयभित्र त्याग गरेर सेवामा काम रहन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीका श्रीमान् वा श्रीमतीले त्यस्तो आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको खण्डमा त्यसको जानकारी सरकारलाई अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।
त्यस्तो प्रावधान नराखेको खण्डमा श्रीमान् वा श्रीमतीले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा राज्यले दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले त्यसबाट लगत कटाउनका लागि सो प्रावधान राख्न लागिएको हो ।
नर्थ क्यारोलाइनामा एनआरएनए ज्ञान सम्मेलन तथा साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रम सुरु
एनआरएनए साधारण सभाको लागि एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रियका अध्यक्ष द्वय कूल आचार्य तथा रबिन थापा नर्थ क्यारोलाइनामा आगमन
साढे दश फीट अग्लो शिव मूर्ति डिसी महानगरमा भित्रियो
एएनए सम्मेलनमा अमेरिका-नेपाल आउने जाने टिकट जित्न सकिने
अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यको एक तालमा १ बालक मृत अवस्थामा फेला अन्य २ जना अझै बेपत्ता ,हत्याको शंका
प्रतिक्रिया