बुधबार, मंसिर १० २०७७
काठमाडौं १६:३७
वासिङटन डिसी 05:52

सरकारको एकवर्षका प्रमुख काम र उपलब्धि सार्वजनिक, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने अन्तिम तयारी

इनेप्लिज २०७१ फागुन ८ गते १४:३२ मा प्रकाशित

sealकाठमाडौँ, ८ फागुन । सरकारले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठित वर्तमान संयुक्त सरकारको एक वर्षका प्रमुख काम र उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने अन्तिम तयारी भएको बताएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विकास परिषद्को हलमा आज अपराह्न आयोजित एक कार्यक्रममा एकवर्षे कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै संविधान निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

साथै उहाँले संविधान निर्माणको वातावरण तयार गर्न सरकारबाट भएका प्रयत्न, संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारका प्रतिबद्धता, शान्ति सुरक्षा र मानवअधिकार,आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भएका प्रयास, कृषिको व्यावसायिकीकरण, सिँचाइ, भूमिसुधार तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका निम्ति भएका प्रयास, विपद् व्यवस्थापन, संस्कृति तथा पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत एकसय ४८ बुँदे मुख्य काम र उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभयो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको अन्तरिम संविधान तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताका व्यवस्थाको क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विगत आठवर्षदेखि रोकिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेला मिलाप आयोग गठन भई काम सुरु भएको तथा सहिद एवम् वेपत्ता परिवार एवम् द्वन्द्वपीडितलाई थप राहत एवम् क्षतिपूर्ति दिनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन भएको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो ।

सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षसँग भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको काम सुरु गरिएको, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या गरिएका, वेपत्ता पारिएका, घाइते अपाङ्गहरूको आधिकारिक र अन्तिम सूची तयार गर्न सबै पक्ष र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिएको कार्यदलले तीन महिनाभित्र काम पूरा गर्ने गरी काम थालिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको मुख्य काम र उपलब्धिको विवरणअनुसार पाँचवर्षपछि पहिलोपटक आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत नाघेको, मुद्रास्फीति सात प्रतिशतमा झरेको, मुलुकको समृद्धिका लागि आर्थिक–सामाजिक विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकको स्तरमा पु¥याउने अठोटका साथ आर्थिक विकासका आधारशिला खडा गर्नेगरी लगानीको वातावरण बनाउने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, सामाजिक क्षेत्र विकासका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गरी सामाजिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन तथा सिँचाइ क्षेत्रको विकासका प्राथमिकता निर्धारण गरिएअनुरुप कार्यक्रममा लगानी सुनिश्चित गरिएको, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि व्यवस्थापकीय पुनः संरचना, लगानीको वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्दैै परिपूरकका रुपमा सहयोग गर्नेगरी पर्याप्त सरकारी लगानी गरिएको छ ।

रणनीतिक सडक तथा ग्रामीण सडक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकारी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास तथा सामाजिक रुपान्तरणमा वर्तमान सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको जनाइएको छ ।

वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न तथा प्राप्त हुने रकमको सीमा तोक्न र त्यसलाई मुलुकको आवश्यकता एवम् प्राथमिकतातर्फ लक्ष्यित गर्न विकास सहायता तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, वर्तमान सरकार गठन भएयताको एक वर्षको अवधिमा रु दुई खर्ब ८३ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

देशभित्र उपलब्ध स्रोतलाई एकत्रित गरी ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र एसियाली विकास बैंकलाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति दिइएको, सहस्राब्दी चुनौती सामना गर्न अमेरिकाबाट ३५ करोड अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त हुने निश्चित भएको, एसियाली मुलुकहरूमा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चीन सरकारको अगुवाईमा स्थापना भएको एसियाली पूर्वाधार बैंकमा नेपालले संस्थापक सदस्यता हासिल गर्नुलाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को १८ औँ शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मन जित्न वर्तमान सरकार सफल भएको पनि विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया