मंगलबार, कार्तिक ११ २०७७
काठमाडौं १५:३३
वासिङटन डिसी 05:48

चाँडो संविधान जारी हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड, भारत र चीन परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा

इनेप्लिज २०७१ फागुन ६ गते १०:४१ मा प्रकाशित

sushil koirala_20140503090322काठमाडौँ, ६ फागुन । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको ऐतिहासिक रुपान्तरणको चरणमा रहेको तथा लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न चाँडोभन्दा चाँडो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्को ६७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले संविधान जारी भएसँगै विविध समुदाय, भाषा तथा संस्कृतिको पहिचान, समानता तथा समावेशितासम्बन्धी विषय सम्बोधन हुने बताउनुभयो ।

संविधानसभा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्रै लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता दलीय सहमति कायम नहुँदा त्यो पूरा हुन नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अब पनि संविधान जारी गर्र्न ढिलो भएमा लोकतन्त्रका उपलब्धिसमेत जोखिममा परी समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाई हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्रनीति जस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा राष्ट्रिय एकता र सहमति गर्नुपर्ने आवश्यता औँल्याउँदै उहाँले वर्तमान राजनीतिक सङ्क्रमणलाई अन्त्य गर्न विगतका सम्झौता, अन्तरिम संविधान र प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर साझा मिलनबिन्दु पहिल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“प्रजातान्त्रिक बहुलबादसहितको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप भएमा नेपालले जस्तासुकै चुनौतीे पनि सामना गरी शान्तिपूर्ण, स्थिर, लोकतान्त्रिक र समृद्ध नेपालको यात्रा अगाडि बढाउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, “यो सत्य हो, हामी राष्ट्रियरुपमा एकीकृत हुन नसक्दा क्षेत्रीय तथा विश्व मामिलामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ भएका छौँ ।”

आफू प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने व्यक्ति भएकाले वार्ता र संवादका माध्यमबाट आपसी मतभेद अन्त्य गर्न चाहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले आठ वर्ष अघिदेखि शुरु भएको शान्ति प्रक्रियारुपी जहाजलाई अवतरण गर्नका लागि छिमेकी र सुभेच्छुक मित्रराष्ट्रहरुबाट थप सहयोग र सद्भावको अपेक्षा गरेको पनि बताउनुभयो ।

पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न परराष्ट्रनीति, विश्वशान्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यतालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता भारत र चीन रहेका बताउनुभयो ।

भारत र चीनसँगको सम्बन्धले नेपालसहित तीनवटै मुलुक लाभान्वित हुने, त्यसले भावी सहकार्यको मार्गचित्र तयार गर्ने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध अनुपम रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो–“खुला सीमाना, सामाजिक –सांस्कृतिक समानताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याएको छ ।”

गतवर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट भएको नेपालको औपचारिक भ्रमणले बहुआयामिक नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको र विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता तथा परियोजना विकास सम्झौताले पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहयोग विस्तारको आपसी चाहना प्रतिविम्बित गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

“क्षेत्रीय सहयोगको प्रक्रियामा सघनरुपमा सामेल हुनु नेपालको परराष्ट्र नीतिको अर्को आधार हो, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), बहुपक्षीय प्राविधिक एवम् आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (विम्स्टेक) मार्फत क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धनमा लागेका छौं । सार्क र विम्स्टेकको अध्यक्षका नाताले क्षेत्रीय सहयोगलाई घनीभूत तुल्याउन संस्थागत, भौतिक तथा सदस्य देशका जनता–जनताबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापनामा नेपाल प्रतिबद्ध छ”– क्षेत्रीय सहयोगको महत्व र आपसी साझेदारीको महत्व दर्शाउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो ।

विचार, व्यापार, सम्पर्क एवम् सम्बन्ध, सेवा तथा प्रविधि सार्क र विम्स्टेकका भण्डारका रुपमा रहेकाले तिनको उपयोग क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र सुरक्षाका निम्ति उपयोग गर्नुपर्ने अभिमत उहाँले प्रकट गर्नुभयो । यस क्षेत्रका जनताको लाभका खातिर दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको सङ्गठन (आसियान)सँग बिम्स्टेक र सार्कलाई जोड्न सकिने प्रशस्त संभावना रहेका बताउनुभयो ।

साथै, प्रधानमन्त्री कोइरालाले परिषद्को वार्षिक प्रकाशन ‘नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्’ र ‘प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणपछि नेपाल–भारत सहयोग सुदृढीकरण ’ नामक दुईवटा पुस्तकको विमोचन पनि गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले वर्तमान सरकारले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको स्मरण गराउँदै त्यसनिम्ति पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा अधिक स्रोत र साधन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“अल्पविकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठोर परिश्रम, प्रतिबद्धता र नवीनसोच पनि आवश्यक पर्छ ।”

ज्ञान, स्रोत र साधनको परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरणका साथै शान्ति र समृद्धि प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ठूलो महत्व रहेको चर्चा गर्दै उहाँले परिषद्जस्ता विद्वत् वर्ग सम्मिलित संस्थाले अन्य देश र संस्थाहरूसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट देशलाई उन्नतिको मार्गमा अग्रसर गराउन सहज हुने बताउँदै मन्त्री महतले त्यस दिशामा पनि नेपालका कूटनीतिक व्यक्तिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका साझा चासोका विषयमा समय–समयमा आयोजना गर्ने यस्ता कार्यक्रमले मुलुकको परराष्ट्र नीति तर्जुमामा योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।

चीन र भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध पारस्परिक हित र समानतामा आधारित छन् भन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहयोग एवम् सहकार्यमा नेपालको विकासलाई अघि बढाउनु मुलुकको कूटनीतिको मुख्य उद्देश्य भएको बताउनुभयो ।

परिषद्का अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको उक्त समारोहमा उपाध्यक्ष तेजप्रसाद गौचन र महासचिव श्रीधर गौतमले मुलुकको परराष्ट्र नीति निर्माणका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा परिषद्ले सम्बन्धित व्यक्ति र निकायसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया