बिहीबार, कार्तिक १३ २०७७
काठमाडौं १४:१०
वासिङटन डिसी 04:25

कामकुरा एकातिर एनआरएन-युयसए चैं चुनाव तिर !

इनेप्लिज २०७१ फागुन २ गते १७:५१ मा प्रकाशित

 

 

 

 

image1

(म क़ानूनविद हैन र यस लेखको उदेश्य कसैलाई क़ानूनी सल्लाहा र सुझाव दिनु रहेको छैन) !

 

एनआरएन-युयसएमा विभिन्न कुर्शिका लागी गुलिया मिठाई बॉडदै “नानी पाउनु कैले हो कैले कोक्रो बुन्नु एैले ” भने झै चुनावी मैदानमा उत्रने दौड़ शुरू भएको छ ! चुनावका लागी मनोनयन पत्र दाख़िला गर्ने समय आउनु महीनों अगावै के के न बिते झैं दशैं नै आए जस्तो गरि फ़ेसबुके भित्ताहरु रंगाउन सबै ब्यस्त देखिन्छन ! आजको जल्दो बल्दो समस्या के होला र त्यसमा कुन समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने सोच र बिचार कसैबाट पनि बाहिर आए जस्तो लागेन ! अत: यस लेखको मूल आशय अति महत्वपूर्ण मानिएको बर्तमान एमआरपी पासपोर्ट सम्बन्धि समस्या र यसमा अविलम्व एनआरएनले खेल्नु पर्ने भूमिकाका वारेमा ध्यानाकर्षण गराउनु रहेको छ !

विदेशमा असाइलम लिएका नेपालीलाई राहदानी नदिने नेपाल सरकारको तयारी सम्बन्धि समाचारहरु आई रहेका छन ! अहिले राहदानी दिन नमिल्ने विभिन्न ६ वटा कारणमा नेपाल सरकारले विभिन्न देशमा गई राजनीतिक शरण लिएकाहरुलाई पनि राहदानी दिन नमिल्ने प्रावधान थप्नका लागी अहिले नियमावली संशोधनका गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग परामर्श भैरहेको छ भन्ने सुनिन्छ ! नियमावली अनुसार राहदानी रोक्नुको कुनै कारण नदेखिए पनि सरकारले राहदानी नदिंदा अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा बस्ने हजारौं नागरिक मर्कामा परेका छन् । नेपाली नागरिक हुनुको नाताले राहदानी पाउनु सबै नेपालीको संविधान सम्मत अधिकार हो । तर, अमेरिकामा बस्ने नेपालीलाई भने नेपाल सरकारले नै समस्यामा पारेको छ !
नियमावली नबन्दासम्म भने अहिलेकै कानुन कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो । विभिन्न ६ प्रकारले बाहेक सरकारले कुनै पनि बहानामा राहदानी रोक्न मिल्दैन । सरकारले कानुन बनाउने तयारी गरे पनि अहिले मौजुदा कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कानुन व्यवसायीहरुले समेत जोड दिएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक शरणका नाममा कन्सुलर सेवाबाट कसैलाई रोक्न नमिल्ने बताउँछन् ।

राहदानी नियमावली (पहिलो तथा दोस्रो संशोधन), २०७१ बमोजिम राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सक्ने अवस्थाहरु :
(क) राहदानी तथा अध्यागमनसम्बन्धी कसूरमा कानुन बमोजिम मुद्दा चलिरहेको, वा अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको ,
(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानूनबमोजिम कालो सूचीमा परेको,
(ग) भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगी रहेको,
(घ) मानव बेचबिखन वा अपहरण वा लागू औषधको कारोबारसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको,
(ङ) अदालतबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न आदेश भएको,
(च) कानुनबमोजिम राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने व्यवस्था भएको,

परिमार्जन गर्न लागेको बुँदा
(छ) जुनसुकै देशमा राजनीतिक शरण लिएका नेपाली नागरिक
असाईलीका परिवारका सदस्यहरू जो derivative का रूपमा आएका छन र जस्ले अझै नेपाली नागरिकता त्यागेका छैनन, तिनीहरूलाई समेत एमआरपी पासपोर्ट पाउन बाट रोकिएको सुनिन्छ ! यो आँकड़ा अमेरिकामा मात्र करिव ६ हजारको हाराहारीमा रहेको छन भन्ने अनुमान गरिएकोछ ! नेपालका कानुन व्यवसायीका अनुसार मौजुदा कानुनको कार्यान्वयन नगरेको र भूतप्रवाही कानुन बनाउन लागेकाले सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्न सकिने बताउँछन् ! तर कसले मुद्दा हाल्ने? यी पीड़ितको तर्फबाट एनआरएनले कुटनैतिक वा कानुनी लडाई लडनु पर्ने हैन र ?

अत: यस समस्याको समाधानका लागी एनआरएन अमेरिका जो सबै भन्दा धेरै सदस्य संख्या भएको संस्थाको नाताले एक भरपर्दो अविभावकको भूमिका निर्वाह गरोस र नेपालका क़ानूनी ज्ञाताहरू संग अविलम्व राय सल्लाहा लिई क़ानूनी उपचारको बाटो खोजि गरोस ! स्मरणरहोस, यस कार्यको लागी एनआरएनको चुनावको प्रतिक्षा गर्नु धेरै ढिलो हुने भएकोले एनआरएन लगायत सबै नेपाली समाज मिली अविलम्व पीड़ित पक्षलाई न्याय दिलाउन लागीपर्नु नै बुद्दिमानी हुनेछ! सबै पक्षको बेलैमा आंखा खुलेस !

प्रतिक्रिया