शुक्रबार, कार्तिक ७ २०७७
काठमाडौं ११:१५
वासिङटन डिसी 01:30

नयाँ संविधान बनेपछि नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा गति आउने: जापानी राजदूत ओगावा

इनेप्लिज २०७१ माघ २६ गते ९:०४ मा प्रकाशित

indexकाठमाडौँ, २६ माघ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र सोहीअन्तर्गतको जापानको बहुपक्षीय कार्यक्रमको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले सञ्चालन गरिरहेको जनस्तरको सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको आर्थिक र सामाजिक जीवनस्तर माथि उठाउन यी कार्यक्रमले सहयोग गर्दैआएको छ ।

कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गको आय वृद्धि गर्न कार्यक्रमले उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरिरहेको छ । कार्यक्रम भक्तपुर, पर्सा र मोरङ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले श्रमिक वर्गको सामाजिक सुरक्षाका लागि श्रम ऐन–२०४८ परिमार्जन गर्ने कार्य सम्पन्न भई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको र राष्ट्रिय रोजागारी नीति–२०७१ तयार भएको जानकारी दिनुभयो ।

संशोधित श्रम ऐनमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गका हकअधिकार पनि स्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका उपाध्यक्ष रामजी कुँवरले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका आयस्तरमाथि उठाउन कार्यक्रम अति प्रभावकारी देखिएको हुँदा आगामी दिनमा सो कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।

नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले नेपालमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी योगदान रहने भएकाले यस्ता श्रमिकको आयस्तर माथि उठाउन कार्यक्रम सहयोगी भएको धारणा राख्नुभयो ।

नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप नयाँ संविधान जारी गर्न यहाँका राजनीतिक दलले सहमतिका लागि गरिरहेको प्रयास प्रशंसनीय रहेको भन्दै उहाँले नयाँ संविधान बनेपछि नेपालको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राजदूत ओगावाले भन्नुभयो – “दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्थिरता बढेर गएको छ ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले श्रम ऐन संशोधन नभएका कारण औद्योगिक र लगानीको वातावरणमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका नेपाल निर्देशक जोसे आशालिनोले सामाजिक न्यायका लागि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको योगदानको सही मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया