बुधबार, कार्तिक १२ २०७७
काठमाडौं २२:२४
वासिङटन डिसी 12:39

चार महिनाभित्र संविधान जारी गरेर मुलुक अगाडि बढ्ने: उपप्रम गौतम

इनेप्लिज २०७१ माघ २३ गते १६:३१ मा प्रकाशित

g]kfn art tyf C0f s]Gb|Lo ;xsf/L ;ª3 ln -g]?:s"g_sf] cfof]hgfdf ePsf] b'O{lbg] bf];|f] lzv/ ;fsf]; uf]i7Lsf] pb3f6g kZrft cfkmgf] dGtJo JoQm ug'{x'Fb} k|d'v cltly pkk|wfg Pjd u[xdGqL jfdb]j uf}td . tl:j/ M /Tg >]i7, /f;; .काठमाडौँ, २३ माघ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेपालका राजनीतिक पार्टी र सरकारको मुख्य कार्यभार जनतासमक्ष छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्नु रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन)को आयोजनामा भएको ‘दोस्रो साकोस (बचत तथा ऋण सहकारी) शिखर गोष्ठीको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री गौतमले भन्नुभयो–“अबको चार महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गरेर मुलुक अगाडि बढ्नेछ ।”

संविधान जारी गरिसकेपछि नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित गरेर नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो समृद्ध तथा सुसंस्कृत नेपाल निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुछ भन्दै गौतमले भन्नुभयो–“हामीले विशिष्ट खाले सङ्घीय स्वरुप निर्माण गरेर अभ्यास गर्दैछौँ, त्यो कस्तो हुने हो भविष्यले बताउँछ ।”

मुलुकको समृद्धिका लागि सहकारीको विकास अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारी अर्थतन्त्र अत्यन्त शक्तिशाली पक्ष हो भन्नुभयो । सन् २००० को दशकमा विश्वमा फैलिएको आर्थिकमन्दीका कारण विश्वका कैयौँ शक्तिशाली देशको अर्थतन्त्र धरमराइरहेको अवस्थामा पनि सहकारीमैत्री अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा यसको प्रभाव कम परेको उल्लेख गर्दै हाम्रो मुलुकमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३.५ प्रतिशत र वित्तीयक्षेत्रमा करिब २० प्रतिशत सहकारीको योगदान रहेको चर्चा गर्नुभयो ।

मुलुकको आर्थिक विकासको इतिहासमा सहकारीको २० प्रतिशत योगदानले ज्यादै महत्व राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब सहकारीले उत्पादन क्षेत्रमा ध्यान दिन र सङ्कलित पुँजीलाई कृषि उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार सृजनाको क्षेत्रमा परिचालन गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेशमान प्रधानले एकीकृत सोचको माध्यमबाट सहकारी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सहकारीको मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र नीतिलाई पूर्णरुपमा परिपालन गरी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सहकारीका लागि शिखरगोष्ठी अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकको विकासमा सहकारीको योगदान अझ बढी र प्रभावकारी हुन सकोस् भनी कामना गर्नुभयो । सहकारी विभागका रजिस्ट्रर विष्णुहरि पौडेलले सहकारीको पूर्ण व्यावसायिक विकासका लागि नेफ्स्कुनले सुरु गरेको राष्ट्रिय मापदण्ड (प्रोवेसन) लागू गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष एवम् सभासद् केशव वडालले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त निजीक्षेत्रको भन्दा फरक रहेकाले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणभन्दा फरक ढङ्गले सहकारीलाई हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले अनुशासित र व्यवस्थित सहकारी अहिलेको आवश्यकता रहेको चर्चा गर्दै सहकारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै गतिशील रहेको छ भन्नुभयो । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले मुलुकभरका सहकारी संस्थालाई एकीकृत रुपमा विकास गर्नेतर्फ नेफ्स्कुन लागिपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले सहकारीको एउटै लोगो, एउटै रंग, एउटै सफ्टवेयर र एकै प्रकारको ब्याजदर लागू गरेर एकीकृत गर्नेतर्फ लागिपरेको बताउँदै चिनेजानेको र विश्वासिलो सहकारीसँग मात्र कारोबार गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

‘एकीकृत साकोस प्रणालीतर्फः आज र पछि पनि…’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको दोस्रो साकोस शिखरगोष्ठीमा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा करिब ६० जिल्लाबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र व्यवस्थापक गरी करिब ५०० जनाको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।

नेफ्स्कुन नेपालका बचत तथा ऋण सहकारीहरुको केन्द्रीय छाता सङ्गठन हो । सङ्घमा हाल देशभरका करिब दुई हजार ३०० सङ्घसंस्था आबद्ध रहेका छन् । सङ्घले सहकारीको क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

आजको गोष्ठीमा नेपालको साकोस अभियान, एकीकृत साकोस प्रणाली र आगामी रुपरेखा विषयमा नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद पाठकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी, थाइल्यान्डका इलेनिता भी सान्रोकले ‘साकोसको संस्थागत विकास ः स्तरीयकरण र गुणस्तर सुनिश्चितता’, इन्कम्पास क्रेडिट युनियन अस्ट्रेलियाका कार्यकारी अधिकृत ब्राइन वेनिटले साकोसमा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिममा आधारित सघन सुपरीवेक्षण, सहकारी विज्ञ प्रल्हाद मालीले समुदायको आर्थिक विकासमा साकोसमार्फत वित्तीय समावेशीकरण र युवा महिला सशक्तीकरणका मुद्दाहरु र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका निमित्त सचिव प्रधानले साकोसमा सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया