बुधबार, कार्तिक १२ २०७७
काठमाडौं ०८:०४
वासिङटन डिसी 22:19

समितिको अवधि पाँच दिन थप्न आग्रह गर्ने निर्णय

इनेप्लिज २०७१ माघ २१ गते १४:४० मा प्रकाशित

Sansad-310x210काठमाडौँ, २१ माघ । संविधानसभाद्वारा गठित प्रस्ताव निर्माण समितिले प्रश्नावली निर्माणको मूलभूत काम पूरा गर्न पाँच दिनको समयावधि थप्न संविधानसभासमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरको छ ।

समितिको सो आग्रह यही माघ २२ गतेको संविधानसभाको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।

नयाँ संविधान लेखनको कार्यलाई सहज तुल्याउन संविधानका अन्तरवस्तुमा दलहरुबीच देखिएका असहमतिलाई प्रश्नावली बनाएर प्रस्ताव तयार गर्न संविधानसभाले यही माघ ११ गते सो समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको आजको बैठकले नयाँ संविधानको प्रस्तावना, संविधान संशोधन र मौलिक हकका बारेमा केन्द्रित रहेर बनाइएका प्रश्नावलीसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत भएको छ । तत्कालीन संवैधानिक समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा देखिएका असहमति खासगरी संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र संविधान संशोधनमा भएका असहमतिमाथि छलफल गरेर पारित गरेको बैठकपछि समितिका सदस्य रमेश लेखक जानकारी दिनुभयो ।

प्रश्नावली तयार गर्न समितिले गठन भएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको र त्यसमा सदस्यहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने काम भएको उपसमितिका संयोजक अग्निप्रसाद खरेलले बताउनुभयो ।

विगतको संविधानसभामा विभिन्न राजनीति दलले राखेका धारणा, समिति र संविधानसभाको बैठकमा समेत असहमतिका रुपमा रहेका तथा केही समय अघि राजनीति दलले पेस गरेका प्रस्तावमध्येबाट असहमति देखिएका विषयमा ‘हुन्छ, हुँदैन, मत दिन्न’ भन्ने ढङ्गबाट प्रश्नावली तयार गर्ने काम भइरहेको समितिका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।

प्रश्नावली तयार गर्दा विगतको जनआन्दोलन, सङ्घर्ष उल्लेख गर्दा प्रत्येक सङ्घर्ष र आन्दोलनको तिथिमिति खुलाउने कि समग्रमा उल्लेख गर्ने भन्ने तथा अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता विषय संविधानमा उल्लेख गर्ने कि नगर्ने जस्ता विषयमा प्रश्नावली तयार हुनेछन् ।

दलहरुबीच सङ्घीयता, शासकीयस्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीका विषयमा गम्भीर मतभेद रहँदै छ । प्रस्ताव समितिले करिब डेढ दर्जनको हाराहारीमा यस्ता प्रश्नावली तयार गरिसकेको छ । मूलभूत विषयमा एउटा प्रश्न बनाउने सोच भए पनि त्यससँग सम्वन्धित रहेर विभिन्न पक्ष र पाटोबाट प्रश्न उब्जने देखिएकाले सहायक प्रश्नसमेत बनाउने तयारीमा दल जुटेको बुझिएको छ । यस्ता प्रश्नावलीको सङ्ख्या ७० वटाको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएकोे छ ।

प्रतिक्रिया