शुक्रबार, कार्तिक ७ २०७७
काठमाडौं १३:५०
वासिङटन डिसी 04:05

प्रक्रियासँगै सहमति, सहमतिसँगै प्रक्रिया ?

इनेप्लिज २०७१ माघ १८ गते ७:२१ मा प्रकाशित

Four-leaders-nepalकाठमाडौँ, १८ माघ । संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखिएकामा विवादबारे प्रश्नावली तयार पार्न गठित ‘प्रस्ताव समिति’ ले कार्यारम्भ गरेपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायत दलले एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको विपक्षी मोर्चालाई यस प्रक्रियामा नपर्खने देखिए पनि सहमतिको प्रयास जारी रहने जनाएका छन् ।

यही माघ ११ गते एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलको नाराबाजी र विरोधका बीच संविधानसभाको बैठकले अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको प्रस्तावमा संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा प्रश्नावली तय गर्न सो प्रश्नावली समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको पहिलो बैठक हुँदासम्म समितिमा एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलको सहभागिताका लागि औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन । शनिबार प्रस्ताव समितिको पहिलो बैठकले विपक्षी मोर्चालाई समितिमा आफ्ना नामावली पठाउन आह्वान गरिरहेका समयमा भावीे रणनीति तय गर्न एमाओवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको थियो ।

ती दलले विगतमा भएको सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार आफूहरूसँगको सहमतिमा जातीय पहिचानसहितको संविधान बनाउन जोड दिँदै आएका छन् भने प्रमुख सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेले आफूहरूको नेतृत्वमा दुई तिहाइ जनमत रहेकाले आफ्नो अवधारणाअनुसारको संविधान जारी हुने जनाउँदै आएका छन् । सभाध्यक्ष नेम्वाङले यसबीचमा पनि प्रमुख दलका बीचमा अन्तर्वस्तुमा सहमति भएमा प्रश्नावलीका प्रक्रिया स्थगन हुन सक्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।

सरकार र विपक्षी मोर्चामा रहेका राजनीतिक दलको विवादका कारण यही माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने पूर्व प्रतिबद्धता र संविधानसभाको कार्यतालिका स्वतः पर सरेको छ भने अब कति समयभित्र संविधान बन्छ भनेर संविधानसभा वा ती दलले औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् । त्यसो त, प्रस्ताव समितिमा विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका दलको सहभागिता छ । माघ ५ गते रातिको संविधानसभा बैठकमा प्रश्नावली समिति गठनको प्रस्ताव रोक्न एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलका सभासद्ले देखाउनुभएको तोडफोडपूर्ण व्यवहारका कारण पनि सहमतिको वातावरणमा धक्का लागेको थियो ।

सहमतिको वातावरण नबनेसम्म समितिका गतिविधि र संविधानसभाको आगामी प्रक्रियामा आन्दोलनरत विपक्षी मोर्चाको सहभागिता नहुने र सहभागिता भएमा पनि अवरोधपूर्ण हुने घोषणा भइसकेको स्थितिमा सत्तारुढ दलले वार्ताका लागि आह्वान गरेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई त्यसको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कोइराला वार्तामा आउन आग्रह गर्दै शुक्रबार एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाट पुग्नुलाई सकारात्मक पहल मान्न सकिए पनि त्यसले निर्णायक प्रगतिको रूप लिन सकेन । दोस्रो ठूलो दल एमालेका  अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति सुन्दा उहाँ एमाओवादीलाई धेरै फकाउनुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्न । माघ ८ पछि सत्ता परिवर्तन गर्न काँग्रेससँगको सहमतिलाई संविधान जारी नभएको अवस्थामा नकोट्याउने बताउँदै आएको एमालेको यही माघ १५ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि संविधान निर्माणमै प्राथमिकता दिँदै संविधानसभाबाट विवादित विषयमा प्रश्नावली तयार गर्न ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ गठन हुनुलाई सकारात्मक ठान्दै सो कदमले संविधान निर्माणको कामलाई सुनिश्चित बनाउन योगदान पुगेको ठहर गरेको थियो ।

सत्ता पक्ष र विपक्षमा देखिएको यो दूरीका प्रति छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो देखिएको छ । ती समुदायले पूर्व विद्रोहीलाई बाहिर पार्ने गरी संविधान नल्याउन सुझाव दिँदै आएका छन् भने त्यस्तो अवस्था नआओस् भनी राष्ट्रपति डा रामवरण यादव पनि उत्तिकै चिन्तित देखिनुभएको छ । प्रक्रियामा जाने निर्णय नसच्चिएसम्म सरकार, सत्तारुढ दल र सभाध्यक्षसँग औपचारिक वार्तामा नबस्ने जनाइरहेको विपक्षी मोर्चालाई वार्तामा ल्याउनका लागि पनि संविधानका संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिकोे सक्रिय भूमिका अपेक्षित र सान्दर्भिक देखिएको छ । विपक्षी मोर्चाका एक नेता विजयकुमार गच्छदारले सहमति र प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाउने र सङ्घीयताबारे एक महिना पछि निर्णय गर्ने भनी राख्नुभएको प्रस्ताव पनि दलहरूबीच पुनः सहमतिको विन्दु हुन सक्छ ।

विगतमा संविधानका विवादित अन्तर्वस्तु ९सङ्घीयता, न्याय र निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय स्वरूप० मा एमाओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराई सभापति रहनुभएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई पटक–पटक समय दिँदा पनि सहमति वा प्रक्रिया दुवैका लागि मार्ग प्रशस्त हुन नसकेको सन्दर्भमा प्रस्ताव समितिले सहमतिको सम्भावनलाई टारे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिने देखिन्छ । समितिले काम थालेको पाँच दिनभित्र प्रश्नावली बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

आज अपराह्न समितिको बैठक प्रारम्भ हुनुपूर्व सत्तारुढ दलका सभासद्हरू समितिमा एमाओवादी र मधेसी दल नभएका कारण प्रस्तुत हुने प्रस्ताव सजिलै पारित हुने आँकलन गरिरहनुभएको थियो । काँग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँग हाँसो गर्दै भन्नुभयो – “उहाँहरू हुनुहुन्न क्यार, यो समितिमा त के विवाद होला र ?”

प्रश्नावली तयारीका लागि गठित प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले० सम्मिलित कार्यदलले ती दलका शीर्ष नेतालाई आफ्नो तयारीबारे अवगत गराउँदै प्रस्ताव समितिको कार्यविधि तयार गरी अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको छलफलमा पनि ती दलले विपक्षी मोर्चाबाट नाम नआए पनि सो समितिका कामलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् । छलफलपछि पत्रकारसँग एमालेका उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले भन्नुभयो – “प्रश्नावली समितिको प्रक्रिया अन्तरिम संविधानको मर्मबमोजिम अघि बढ्छ, सहमतिको अनवरत यात्रा पनि निरन्तर जारी रहन्छ ।”

प्रतिक्रिया