नेम्बाङ्को प्रस्तावलाई सबैले स्विकारे माघ ८ मै संविधान आउँछः कार्की

काठमाडौं, १८ पुस । नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ्ले अघि सारेको प्रस्ताव निर्धारित मितिमै संविधान जारी गर्नको लागि मार्गदर्शन भएको भन्दै त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन र सबैले स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले सभामुख संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पुर्ण सभासदहरुको साझा प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै सभाअध्यक्षले अघि सारेको प्रस्ताव उपयुक्त भएको तर्क गरे । कार्कीले अध्यक्ष सबैको साझा व्यक्ति भएकाले उनले तयार पार्ने मस्यौदा पनि सर्वस्विकार्य हुन सक्ने विश्वास व्यक्त समेत गरे ।

क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा कार्कीले भने–‘दलहरुवीच तत्काल विषयवस्तुमा सहमति हुन सकेन भने अब माघ ८ मा संविधान कुनै हालतमा जारी हुनै सक्दैन । त्यसैले सभामुखको प्रस्तावलाई स्विकार गरेर सहमति निर्माण गरेमा अझै संविधान आउन सक्छ ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले सभामुखको पछिल्लो थप अधिकारसम्बन्धीको प्रस्ताववारे नियमावलीले नै सभामुखलाई त्यस्तो व्यवस्था गरिसकेकोले सभामुखले राजनीतिक दलसँग थप अधिकार माँग्नुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गरे ।

मैनालीले संविधानसभाका अध्यक्ष जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधि भएकाले संविधान निर्माणको लागि पहल लिनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नेपाली मन सुहाँउदो र नेपालीहरुको लागि संविधान बनाउन चाहेको भए एक हप्ताभित्रैमा संविधान जारी गर्न सक्ने दाबी गरे । उनले भने–‘तर विदेशीको ईशारा अनुरुप काम गर्ने हो र सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्ने हो भने कहिल्यैपनि संविधान बन्दैन ।’

फरक प्रसँगमा मैनालीले माक्र्सको सिदान्तबाट प्रेरित एमाओवादीले पछिल्लो समय लिएको साम्प्रादायिक एवम् जातीय अडानले उसको राजनीतिक धरातल ध्वस्त भैसकेको र पतन अवश्याम्वी भएपनि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै ठूलो प्रभाव पारेको आरोप लगाए ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सभामुखको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण माघ ८ मै संविधान नआउने ठोकुवा गरेका छन् । आचार्यले संविधानसभाको नियमावालीले नै सभामुखलाई प्रयाप्त अधिकार प्रत्याभुति गरेको उल्लेख गर्दै दलहरुसँग थप अधिकार मँँग्नुको पछाडि संविधान नल्याउने खेलमा सभामुख लागेको आरोप लगाए ।

उनले भने–‘दुनिायाँको कुनै पनि देशमा सभामुखलाई दलीय सहमतिबाट थप अधिकार दिइएको र त्यसरी संविधान बनेको नजिर छैन, सभामुखले त्यसरी अधिकार माँग्नु भनेको झूठको खेती गर्नुमात्रै हो ।’

उनले संविधासभाको नियमावलीको नियम १७० र १७१ ले सभामुखलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार र नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार दिएको उल्लेख गर्दैै सोही अनुरुप अघि बढेमात्र संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने दाबी गरे ।

सभामुखको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्षले महान कदम भन्दै स्वागत गर्नु र प्रतिपक्षीले विरोध गर्नु दुबैको कुनै तुक नरहेको र नियतै संविधान बनाउने नभएको समेत आचार्यले दाबी गरे । उनले भने–‘संविधान माघ ८ मै नबनाएपनि भयो तर जनतालाई यसरी झुठो बोल्नुहुँदैन ।’

आचार्यले संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा पेश गरेको प्रस्तावमाथि सभामुखले निणायर्थ सभामा प्रस्तत गर्न नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ६ र उपनियम १२ ले प्रयाप्त ठाउँ दिएको बताउँदै उनले भने–‘प्रक्रियामा जान पनि सहमति चाहिन्छ भन्नु अर्को झुठको खेती हो ।’

अर्का अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले सभामुखको प्रस्तावले फास्ट ट्रयाकबाट भएपनि निर्धारित मितिमै संविधान जारी गर्ने विश्वास बढाएको बताएका छन् । उनले थपे–‘दलहरुवीच केही दिनभित्रमै अभुतपूर्व र चमात्कारिक सहमति भएमात्रै निर्धारित मितिमै संविधान जारी गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले दलहरु मिलेर संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन ।’

क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले संविधान निर्माणप्रति सक्रिय सभामुखको कदम स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै सबैले सभामुखले अघि सारेको प्रस्तावभित्रैबाट सहमति कायम गरी माघ ८ मै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।