शनिबार, मंसिर १३ २०७७
काठमाडौं १३:२३
वासिङटन डिसी 02:38

चार शीर्ष नेताहरुका चार प्रमुख चुनौति

इनेप्लिज २०७१ पुष ३० गते २२:३९ मा प्रकाशित

 

 

 

 

ऋषि धमला, काठमाडौ, १५ पुस । मुलुकमा यतिबेला आशंका र अनिश्चितताको बादल मडारिरहेको आभाष सर्वत्र गर्न थालिएको छ । दलहरुले संविधान जारी गर्ने भनि प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको माघ ८ गते नजिकिदै छ । मुस्किलले दुई साता पनि बाँकी छैन । संविधानसभाको म्याद चार वर्षको भएपनि माघ ८ पछि र अघि के हुने हो भन्ने अहिले मुलुकमा बहसको केन्द्रमा रहेको विषय बनेको छ ।

दलहरुवीच तत्कालै सहमतिको सम्भावना देखिदैन । पहिलो संविधानसभायताको समय जोड्ने हो भने दलहरुले अहिले कायम रहेको संविधानका अन्र्तबस्तुहरुमै पाँच वर्षदेखि छलफल गरिरहेका छन । तर सहमति हुन सकेको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि जनमतको अवस्था परिवर्तन भएको छ । दोस्रो र तेस्रो पोजिसनमा रहेका नेपाली काग्रेस र नेकपा एमाले पहिलो र दोस्रो अवस्थामा पुगेका छ । सत्ताको चावी भनिएका मधेसवादी दलहरुको अवस्था नाजुक बन्यो ।

झण्डै दुई तिहाई बहुमतको अवस्थामा रहेका नेपाली काग्रेस र नेकपा एमाले सहमति नभए प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्ने र अल्पमतमा रहेका एमाओवादी र मधेसवादी दलहरु प्रक्रियाबाट कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्न नदिने बरु आन्दोलन उठाउने योजनामा छन । पाँच वर्षमा हुन नसकेको सहमति अब पाँच दिनमा होला भनेर कल्पना गर्न सक्ने आधारहरु नेपाली जनतासँग छैन । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गरे पनि नजगरेपनि मुलुक भिडन्तमा जाने अवस्था छन ।

यस्तो जटिल सक्रमणको बेला प्रमुख दलहरु नेपाली काग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग चार चुनौतिहरु छाति खोलेर उभिएका छन । उनीहरुले यी चुनौतिलाई कसरी समाधान गर्छन । त्यो नै अहिलेको अनिश्चितता र अन्यौलताको निकास हुने छ ।

पहिलो उनीहरुले आफ्नो दललाई मिलाउन सक्नु पर्यो । विवादित विषयमा कसरी जाने, कहासम्म लचक हुने भन्ने निर्णय लिन जरुरी छ । अर्थात सहमतिको लागि दलहरुले आन्तरिक अडान र विवादमा पार्टीलाई एकमत बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । किनकी जतिसुकै प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने नारा दिए पनि काग्रेस र एमालेभित्र पनि प्रक्रियाबाट संविधान बनाउनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट मत छ भने एमाओवादी र मधेसवादीभित्र पनि आन्दोलन नगरी सहमतिमा संविधान बनाउनु पछ भन्ने मत छ ।

दोस्रो संविधानका अन्र्तबस्तुमा रहेको विवादमा शिर्ष नेताहरुले यहाँसम्म लचक हुने वा विवादित विषय संविधानमा पर्ने सुनिश्चित पारेर पछि छलफल गरि राख्ने ब्यवस्थामा सहमति गर्न सक्नु पर्यो । पूर्ण सहमति अहिलेसम्मको अवस्थाले असम्भव देखाईसकेको अवस्थामा अहिलेपनि तिनै विषयमा सहमति खोज्नु जनतालाई झुक्याउनुको अलावा केही हुने छैन । त्यसमा सबैले अडान छाडेर सहमति गर्न सके सबै भन्दा उपयूक्त हुने थियो ।

तेस्रो अहिलेको विवाद संविधानका अन्र्तबस्तुमात्र नभई संविधान जारी भएपछि दलीय हैसियत के रहने र सत्ताको बाडफाड कसरी हुने भन्ने पनि यस अर्थमा अहिले नै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख, उपसभामुखको पदको बाडफाड मिलाउनु पर्यो । अन्र्तबस्तु देखाएर मुख्य विवादलाई लुकाएर अहिले समस्या उत्पन्न भएको हो । यस विषयमा अब शिर्ष नेताहरुले खुल्ला छलफल गर्ने हिम्मत देखाउनु पर्छ । र चौथो भनेको भर्खरै द्धन्दबाट माथि उठ्दै गरेको मुलुकलाई कसरी संविधान जारी गर्दा वा नगर्दाको अवस्थामा द्धन्दमा फस्न नदिन के गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा पनि अहिले छलफल हुनु पर्छ ।

अहिले नै यी चार विषयहरुमा बहस छलफल नगर्ने हो भने भोलीको दिनमा शिर्ष नेताहरु असफल शिद्ध हुने छन । यसले दलीय अस्तित्वमाथि नै बहस खडा गर्दा भोली दिन गंभिर हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया