अध्यक्ष दाहाललाई सहमतिका आउन प्रधानमन्त्री कोइरालाको आग्रह

काठमाडौँ, १६ माघ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सहमतिमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले अध्यक्ष दाहाल निवास लाजिम्पाट गई बाह्रबुँदे समझदारीदेखिको सहयात्रालाई निरन्तरताका लागि सहमतिमा संविधान लेख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सहिद दिवसका अवसरमा सहिदप्रति सम्मान तथा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न लैनचौरस्थित सहिद स्मारक पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री कोइराला आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटार पर्कने क्रममा बिनाजानकारी अध्यक्ष दाहाल निवासमा जानुभएको हो ।

अध्यक्ष दाहाल नेता डा बाबुराम भट्टराई र सचिव वर्षमान पुनलगायतका नेताहरूसँग पार्टीको आन्तरिक बैठकको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । एक्कासी प्रधानमन्त्री प्रवेश गरेपछि उहाँहरू अलमलमा पर्नुभयो ।

करिब आधा घण्टा भएको उक्त भेटमा अध्यक्ष दाहालले सहमतिको वातावरणको सुनिश्चिता नभएसम्म वार्तामा नआउने धारणा दोहो¥याउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले यसअघि पनि दुईपटक अध्यक्ष दाहाललाई टेलिफोन गरी सहमतिका लागि पहल गरिसक्नुभएको थियो भने काँग्रेस, एमालेलगायत संविधानसभामा रहेका १० दल र दुई सभासद्को संयुक्त बैठकले एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई सहमतिका लागि वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो ।

भेटबारे जानकारी दिँदै एमाओवादी सचिव वर्षमान पुनले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहमतिकै आधारमा संविधान निर्माण गरौँ, तपाइँ हामी शान्ति सम्झौताका पक्षधर नै मिलेर संविधान बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।”

त्यसका लागि वार्ता र संवादमा आउन प्रधानमन्त्री कोइरालाले आग्रह गरेपछि जवाफमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाले भने बहुमतीय तरबार घाटीमा राखेर वार्तामा बस्न नसकिने धारणा राख्नुभएको पुनले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अध्यक्ष दाहालले ठूलो पार्टीको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कोइरालाले नै सहमतिमा नै संविधान लेख्ने सुनिश्चिता नगरेसम्म वार्तामा बस्न राम्रो न पनि नहुने र त्यसको कुनै औचित्य नरहने बताउनुभएको थियो ।

भेटमा संविधानसभाबाट सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन आफूहरू तयार रहेको अध्यक्ष दाहालले प्रक्रिया नभई सहमतिका आधारमा संविधान बन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गर्नुभयो ।

यही माघ ५ गते संविधानसभामा एमाओवादी र मोर्चा सम्वद्ध सभासद्को तोडफोडपछि र माघ ११ गते सभाध्यक्ष नेम्वाङले विपक्षी सभासद्को विरोधका बाबजूद प्रस्ताव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् ।

त्यसयता प्रमुख दलहरूबीच मनमुटाव बढ्नुका साथै संविधान निर्माणका सम्बन्धमा कुनै पनि कार्य हुन सकेको छैन ।

काँग्रेस र एमालेले छुट्टाछुट्टै बैठकमार्फत सहमतिका लागि एमाओवादीलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्नुका साथै त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दिएका थिए ।