काठमाडौँ, १३ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आव २०७०/७१ मा  २२ हजार ६०२ उजुरी प्राप्त भएकामा १२ हजार ८९२ उजुरी फछ्र्योट गरेको छ ।

राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसमक्ष आज आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले प्रस्तुत गरेको चौबीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगको केन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालयमा विभिन्न माध्यमबाट ती उजुरी आएको उल्लेख छ । फछ्र्योट भएकामध्ये छ हजार १८५ उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेलीमा राखिएको, ८९० उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र पाँच हजार ८१७ उजुरीमा विभिन्न किसिमको कारबाही भएको आयोगले जनाएको छ ।

आव २०६९/०७० मा भने कुल उजुरीको सङ्ख्या ११ हजार २९८ रही छ हजार ६७२ उजुरी फछ्र्योट भएको थियो ।
गत आवमा ६५२  व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई १६८ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये पुरुषको सङ्ख्या ६०० र महिलाको  ५२ रहेको छ । अदालतमा दायर गरिएका मुद्दालाई विषयगत आधारमा हेर्दा नक्कली लिखत तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ८०, भूमिसम्बन्धी १०, घुस वा रिसवतसम्बन्धी २१ र सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणसँग सम्बन्धित १२  मुद्दा छन् ।

त्यसैगरी गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी ३९ तथा गैरकानुनी सम्पत्ति, राजस्व हिनामिना र जाली राहदानीसम्बन्धी दुई दुई मुद्दा पनि सो आवमा दायर गरिएका छन् ।  आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई हजार ९०० अर्थात् १३ प्रतिशत छ ।

त्यसपछि क्रमशः सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक हजार ८५७ (करिब आठ प्रतिशत), भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक हजार २९२ (करिब छ प्रतिशत) र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक हजार १० (करिब चार प्रतिशत) उजुरी  छन् ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या ८९० (करिब चार प्रतिशत) छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ७६८ (करिब तीन प्रतिशत) छन् । सोबाहेक आयोगमा सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा विशेष अनुसन्धानतर्फ दुई हजार ४६९ (करिब ११ प्रतिशत) र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनतर्फ एक हजार १९० (करिब पाँच प्रतिशत) उजुरी पर्न आएका छन् ।

गत आव २०७०/०७१ मा आयोगबाट अभियोजन गर्ने निर्णय भएका मुद्दामा  करिब रु एक अर्ब ६६ करोड बिगो माग दाबी लिइएको छ ।  आव २०६९/०७० मा भने ९३ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भई करिब रु ५३ करोड ७० लाख मात्रै बिगो माग दाबी लिइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सो आवमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी सार्वजनिक संस्था वा सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पु¥याएकामा आयोगका निर्णयबाट करिब छ करोड २६ लाख भरिभराउ भएको आयोगका प्रवक्ता सापकोटाले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी अनुसन्धानका क्रममा असुलउपर भएको  करिब रु २५ करोड ६१ लाख र असुलउपरका लागि लेखी पठाइएको करिब सात करोड ६१ लाखसमेत गरी करिब रु ३९ करोड ४८ लाख असुल उपरसम्बन्धी कारबाही भएको आयोगले जनाएको छ ।  आव २०६९÷७० मा आयोगको निर्णयबाट करिब रु  चार करोड ३७ लाख मात्रै असुल उपरसम्बन्धी कारबाही भएको थियो ।

गत आव २०७०÷०७१ मा आयोगको निगरानी एवम् आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कार्यालयको विशेष पहलमा बक्यौता आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत गरी करिब रु छ अर्ब सात करोड  असुल उपरसम्बन्धी कारबाही भएको आयोगले जनाएको छ ।

सो अवधिमा आयोगबाट भएको कारबाही र पहलस्वरूप काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको ५२–४–२–२ रोपनी र उपत्यका बाहिरको १६०–१०–२–२ रोपनी जग्गा  सरकारको नाममा कायम गर्न निर्णय भई लेखी पठाइएको थियो भने यसै आवभित्र उपत्यकाको ३३–१–१–१ रोपनी र उपत्यका बाहिरको १३–१–०–१ रोपनी जग्गा  सरकारको नाममा कायम भई आएको छ । आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये आव २०७०÷०७१ मा ९८  मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको छ ।

दायर गरिएका मुद्दामध्ये करिब ८० प्रतिशतमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको र  असफल भएका १९  मुद्दाको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रमुख आयुक्त कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले विभिन्न उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति डा यादवले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी मुलुकभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने राज्यको बृहत् उद्देश्यमा आयोगले दिएको योगदानको सराहना गरेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति डा यादवले आगामी दिनमा देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन आयोगलाई थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो ।