शनिबार, कार्तिक १५ २०७७
काठमाडौं १०:२४
वासिङटन डिसी 00:39

‘सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक भएन, तत्काल सुधार गर’

इनेप्लिज २०७१ माघ १२ गते १०:५२ मा प्रकाशित

jasusiकाठमाडौँ, १२ माघ । व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका निकायको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सिँचाइ मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट परिचालन तथा नीति कार्यक्रमको गति हेर्दा प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै हाल देखिएका समस्या आगामी दिनमा नदेखियोस् भन्नेतर्फ सचेत गराएको हो ।

यस्तै मुलुकभर सञ्चालित साना, मझौला तथा ठूला सिँचाइ आयोजनाको कार्यप्रगति बढाउन, पुँजीगत खर्च बढाउन र गुणस्तरीय काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा १९ वटा आयोजना रहेका छन् भने दोस्रो प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको सङ्ख्या पाँचवटा रहेका छन् । मन्त्रालयले तय गरेका आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजनाको वित्तीय प्रगति १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । अत्यन्तै न्यून कार्यप्रगति र वित्तीय प्रगति भएका आयोजनामा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, मर्मत सम्भार आयोजना, बृहत् सरकारी सिँचाइ आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र महकाली सिँचाइ आयोजना रहेका छन् ।

कार्यप्रगति धेरै देखिएका भनिएका आयोजनाको पनि अर्धवार्षिक उपलब्धि ३० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेका महत्वपूर्ण ठानिएका परियोजनाको समेत कार्य तथा वित्तीय प्रगतिसमेत दुरुहपूर्ण रहेको छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्रबाट निर्माण सामग्री प्राप्त हुन कठिनाइ हुनु, ठूला सिँचाइ आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त प्रणालीको मर्मत सम्भारमा बजेटको अभाव हुनु, मझौला सिँचाइ आयोजनाको तुलनामा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्नु, दुर्गम तथा पहाडी सबै जिल्लामा कार्यालय तथा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएका कारण कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै सिँचाइ मन्त्री नारायणप्रकाश साउदको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

सांसदहरूको भनाइ थियो, “कतिपय आयोजना र कार्यक्रमको बारेमा स्थानीय जनतालाई जानकारीसमेत हुँदैन, कस्तो आयोजना छनोट गरिन्छ, के कति बजेट विनियोजन गरिन्छ पत्तो हुँदैन, किन यस्तो भएको छ ?”

सांसदहरूको ध्यानाकर्षणको जवाफ दिँदै सिँचाइ मन्त्री साउदले योजना छनोटदेखि नै ध्यान दिन नसकिएका कारण कतिपय आयोजनाहरूको प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले पछिल्लोपटक माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनीसँग गरिएको परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार सो आयोजनाबाट प्रभावित सिँचाइ आयोजनाका बारेमा अध्ययन सुरु गरिएको र केही समयभित्रै ठोस प्रतिवेदन प्राप्त हुने जानकारी गराउनुभयो ।

समितिका सभापति गगन थापाले मन्त्रालयको हरेक महिनाको कार्यप्रगति समितिलाई उपलब्ध गराउन, सिँचाइ मन्त्रालयका निकायहरू हरेक जिल्लामा राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया