बिहीबार, कार्तिक ६ २०७७
काठमाडौं १२:४०
वासिङटन डिसी 02:55

श्रीलङ्काली नयाँ प्रधानमन्त्रीको तमिललाई थप स्वायत्तपना प्रदान गर्ने बचन

इनेप्लिज २०७१ माघ ६ गते १४:३४ मा प्रकाशित

Hon_Ranil_Wickramasingheकोलम्बो, ६ माघ । श्रीलङ्काका नयाँ सरकारले मङ्गलबार मुलुकको तमिल अल्पसङ्ख्यकलाई शक्ति प्रदान गर्ने बचन दिएको छ । सेनाको आक्रमणबाट छ वर्ष अगाडि पृथकतावादी विद्रोह अन्त्य भएपछि यसलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ पाइलाको रूपमा लिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिङ्घेले पदभार ग्रहण गरेपछि संसदलाई पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै सरकारी सेना तथा तमिल टाइगर विद्रोहीबीच सन् २००९ मा सङ्घर्ष अन्त्य भएपछि सांसदहरूले राजनीतिक निष्कर्ष दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

आलोचकहरूले यस अघिको सरकारले यस द्वीप मुलुकमा द्वन्द्वको कारण बनेको जातीय विभाजनलाई समाधान गर्न असफल भएको बताएका छन् । यस मुलुकमा सिंहाली बहुसङ्ख्यकको शासनमा परम्परागत रूपमा प्रभुत्व रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री विक्रमसिङ्घले आफ्नो सरकारले सन् १९८७ मा संविधानमा भएको संशोधनलाई पुनस्र्थापना गर्ने बताउनुभयो । त्यसले तमिल प्रभावित उत्तरी तथा पूर्वी भागमा सङ्घीय व्यवस्था गर्नेछ ।

मुलुकको प्रमुख तलिम राजनीतिक दल तमिल नेसनल एलायन्सले आफूलाई पृथक राज्यको मागबाट पर राखी शक्ति साझेदारी स्वकिार गरेको छ ।

श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापक्षे कट्टरपन्थी सिंहाली राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ सन् २००५ मा तामिल विद्रोहीसँग सम्मानित शान्तिको बचन दिँदै शासनमा पुग्नुभएको थियो । पछि त्यहाँ युद्ध भयो ।

उहाँले असीमित सैनिक आक्रमणको आदेश दिनुभयो र त्यसबाट ३७ वर्ष लामो पृथकतावादी युद्ध अन्त्य भयो । यसपछि उहाँको सेनामाथि ४० हजार तमिल नागरिक मारेको आरोप लाग्यो । यी आरोपलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री विक्रमसिङ्घलेले जनवरी ८ मा राष्ट्रपति पदको निर्वाचनपछि संसदको पहिलो अधिवेशनमा प्रमुख संस्थालाई स्वतन्त्र बनाउन निकै कानुनमा संशोधन गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले प्रहरी, सार्वजनिक सेवा, न्यायपालिका तथा निर्वाचन विभाग सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र आयोग बनाउने बताउनुभयो ।

उहाँले सूचनाको अधिकार कानुन पारित गर्ने तथा राष्ट्रपतिमा रहेको धेरै कार्यकारी अधिकार संसदमा हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो । यस्तै बचन नयाँ राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले निर्वाचन अभियानमा दिनुभएको थियो ।

वर्तमान संसद अप्रिलमा विघटन हुनेछ र त्यसले नयाँ निर्वाचन गर्ने बाटो खोल्नेछ । रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया