संविधानसभामा तोडफोड र नाराबाजी, समिति गठन हुन सकेन
काठमाडौँ, ६ माघ । निर्धारित समयभन्दा साढे ११ घन्टापछि सुरु भएको संविधानसभाको आजको बैठकमा प्रश्नावली निर्माण प्रस्तावसम्बन्धी समिति गठनको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउँदै सभामा तोडफोड र नाराबाजी भएको छ ।
बैठकमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई संविधानसभामा रहेका ३१ दल र दुई स्वतन्त्र सभासद्सहित सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी उक्त समिति गठनको प्रस्ताव राख्न अनुमति दिएपछि एकीकृत नेकपा माओवादी तथा मधेसकेन्द्रित दलले नाराबाजी र तोडफोड सुरु गरेका थिए ।
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति पनि कायम गर्न नसकेको र प्रश्नावली पनि सभासमक्ष प्रस्तुत गर्न नसकेकाले संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ९१ बमोजिम प्रस्ताव निर्माण समिति अपरिहार्य भएको सभाध्यक्षले स्पष्ट गर्नुभएको थियो ।
संविधानसभा बैठक मङ्गलबार
प्रस्तावका विपक्षमा रहेका सभासद्ले मुख्य सचेतक श्रेष्ठलाई रोस्ट्रममा जान दिएनन् भने बल्लतल्ल मञ्चमा पुग्नुभएका उहाँलाई मर्यादापालकले चिन्न नसकेर रोकेका थिए । कुर्सी फोड्ने, माइक भाँच्ने र सभाध्यक्षको आसनतर्फ जुत्ताले प्रहार गर्नेजस्ता अति अशिष्टता प्रदर्शन भएपछि सभाध्यक्ष नेम्बाङले बैठक स्थगन गर्नुभएको थियो । करिब सात मिनेटको अवरोधपछि सभाध्यक्षले आज अपराह्न १ बजे सम्मका लागि बैठक स्थगन भएको घोषणा गर्नुभयो ।
अवरोधका क्रममा धकेलाधकेल तथा नाराबाजी हुनाका साथै केही कुर्सी र माइक पनि भाँचिएका थिए । मर्यादापालकहरुले रोस्ट्रममा जान खोज्ने सभासद्लाई रोक्न निकै हम्मे हम्मे परेको थियो ।
त्यसअघि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईलाई संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि उठेका विषयमा जवाफ दिन सभाध्यक्षले समय दिनुभएको थियो । आफ्ना धारणा राख्दै डा भट्टराईले माघ ८ मै जसरी पनि संविधान ल्याउनाको साटो अझै छलफल गरी सबैलाई मान्य हुने संविधान ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले न्याय र निर्वाचन प्रणालीका बारे धेरै कुरा मिले पनि राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपका केही बुँदा मात्र मिल्न बाँकी भएकाले त्यसमा पनि सहमति गर्नका आग्रह गर्नुभएको थियो । अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले पारित गरेको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार तथा केही अल्पसङ्ख्यक समूह रहेको एक गरी १० प्रदेश बनाउन सकिए पनि त्यसबाट दलहरु पछि हटेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नेपाली जनताको आकाङ्क्षा पनि त्यही भएकाले विपक्षीका चासोलाई सम्बोधन गर्दा नै सहमति हुने बताउनुभयो । केही नेतामा बहुमतको दम्भ रहेको आरोप लगाउँदै सभापति भट्टराईले १२ बुँदे समझदारी र त्यसयताका सहयात्रीबीच एकता भई सहमति भएमा संविधान जारी गर्न कठिन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । प्रमुख विवादित विषयका रुपमा रहेको न्याय प्रणालीमा सहमति भएको, निर्वाचन प्रणालीमा पनि सहमति भएको तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व कति रहने र प्रत्यक्षतर्फ के कति रहने भन्ने विषय मात्रै बाँकी रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । “शासकीय स्वरुपमा पनि बीचको बाटो खोज्न सकिने स्थिति छलफलका क्रममा उत्पन्न भएको तर राज्य पुनः संरचनाको विषयमा विवाद कायम रहेको भए पनि मिल्नै नसक्ने स्थिति भने छैन” –उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानसभामा बहुमत र अल्पमत नरहने भन्दै उहाँले इतिहासको आवश्यकता र चाहनाअनुसार सहमतिमा नै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विगतमा दलबीच भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा मुलुक र जनताले अपनत्व महसुस गर्ने सभापति डा भट्टराईको कथन थियो ।
सत्तरीवर्षदेखि नेपाली जनताको चाहनाअनुसार संविधानसभाबाटै संविधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको र त्यसमा सहमति हुनुपर्ने र अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
सहमतिको प्रक्रिया सहज र सरल भएको भन्दै उहाँले प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्ने बाटो भनेको लामो र असहज रहेको र त्यसमा जानु प्रक्रियागत हिसाबले पनि गलत हुने तर्क गर्नुभयो ।
यही माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने दलहरुको प्रतिबद्धता भए पनि एक दुई दिन तलमाथि गरेर जनपक्षीय संविधान जारी गर्नु र सबैले अपनत्व गर्ने वातावरण तयार पार्नु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो ।
मेरा कमजोरी भए मलाई समितिको सभापतिबाट हटाइयोस्, प्रमुख शक्तिले पनि आत्मसमीक्षा गरेर सहमतिको संविधान बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ, अब गल्ती नगरौँ, त्यसो गरेमा ऐतिहासिक भुल हुने छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ, युएसए को न्युज लेटर
सामाजिक संजाल फेसबुकले बाइडेनको उद्घाटन पछि मात्र नयाँ कार्यक्रम गर्ने अनुमति दिने
ट्रम्पले व्हाइटहाउसमा पुरस्कृत गरेका चित्रकारलाई डिसीमा आक्रमण
अमेरिकी सदनमा डिसीका प्रहरीलाई ढोकामा थिचेर आक्रमण गर्ने व्यक्तिको तस्बिर सार्वजनिक ,प्रहरीले मर्छु जस्तो लागेको बताए
मेरील्याण्डका गभर्नर ल्यारी होगनद्वारा मेरिल्याण्डमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा
प्रतिक्रिया