शनिबार, कार्तिक १५ २०७७
काठमाडौं १८:३६
वासिङटन डिसी 08:51

सत्तारुढ दल संविधान निर्माणमा, प्रतिपक्षी आन्दोलनतिर

इनेप्लिज २०७१ पुष २९ गते १५:०२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २९ पुस । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सत्तारुढ दल नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया र प्रतिपक्षी दलको आन्दोलन एकैसाथ अघि बढ्ने सङ्केत गरेको छ ।

संविधानका अन्तर्वस्तुका विवादलाई सहमतिमा रुपान्तरण गर्न संविधानसभाले तोकेको समयसीमा सकिएको आजकै दिन एकीकृत नेकपा (माओवादी) संविधानसभाको बैठक छाडेर आन्दोलनतर्फ मोडिएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट हुन्छ ।

आठ वर्षअघि मुलुकमा व्याप्त द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने सहमतिका साथ मूलधारका राजनीतिक दलसँग हातेमालो गर्दै आएको सत्तापक्ष र  एमाओवादीलगायत दल सहमतिको नाममा संविधान लेखनलाई अल्झाएको जनाउँदै प्रक्रियामा गएर भए  पनि असहमतिका विषयवस्तुको छिनोफानो गर्ने मनस्थितिमा पुगेको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक हुन थालेको छ । तर दुवै पक्षले विषयवस्तुलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याएर सहमति कायम गर्न आआफ्नातर्फबाट हदैसम्मको लचकता अपनाउने र वार्ताकै माध्यमबाट सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

व्यवस्थापिका– संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र एमाओवादी विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याउनाको साटो दलीय अडानभन्दा माथि नउठेपछि दैनिकजसो हुँदै आएका ‘सहमति प्रयास’का वार्ता व्यर्थ भएका छन् । दलका ती वार्ता कार्यसूचीमा केन्द्रित रहेर पद्धतिसम्मत रुपमा अघि बढ्नाको साटो राजनीतिक दउपेचमा सीमित हुँदै आएको छ । परिणामस्वरुप राजनीतिक हिसाबले लामो समयदेखि मुलुक बन्धकजस्तो बन्न पुगेको छ ।

एमाओवादीको नेतृत्वमा आन्दोलनको मोर्चामा रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेपालसँग आबद्ध दलका नेताले गणितीय आधारलाई दम्भ देखाएर सहमति विपरीत प्रक्रियामा लगेर संविधान जारी गर्ने प्रयास भएमा संविधानसभा र सडक दुवैमा आन्दोलन र सङ्घर्षमार्फत प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थिए । आज संविधानसभा बैठक बहिष्कार गरेर मोर्चाले  त्यसलाई चरितार्थ गरेको छ । यसले विकास र समृद्धिको नारा ओझेलमा परको छ, सङ्क्रमणकाल लम्बिन पुगेको छ । दलका प्रमुख नेताबीच नै विश्वासको खाडल झन् झन् बढ्न थालेको छ । एकले अर्काको तेजोबध हुने किसिमबाट विचार सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

संविधानसभाका लागि युद्ध लडेको माओवादीको उपस्थितिबिना नै संविधानसभाको बैठक चल्नु र चलाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । संविधानसभा नियमावलीले संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखिएका कतिपय असहमतिका बुँदा वार्ता र संवाद गरी सहमति जुटाउने जिम्मेवारी संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई तोकेको  छ ।

उक्त समितिले छलफल र संवादमार्फत औपचारिक÷अनौपचारिक तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्तालाई घनीभूत ढङ्गबाट चलाएपनि निष्कर्ष भने निकाल्न सकेन । समितिले बुझाएको पछिल्लो प्रतिवेदनमा सहमति गर्ने अवसर र सम्भावना यद्यपि कायमै रहेको तथा संविधानका मुख्य अन्तर्वस्तुमा समेत दलबीच केही लचकतामा पुगेको अनुभूति रहेको उल्लेख छ ।

उक्त समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले समितिको छैटौँ प्रतिवेदन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई हस्तान्तरण गर्दा दलगतरुपमा विचार र दर्शनका भिन्नता रहे पनि आफूहरुले प्राप्त गरेका उपलब्धि र संविधानसभालाई असफल हुन दिन नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।

संविधानसभाको आजको बैठकमा पेस गरिएको समितिको उक्त प्रतिवेदनमा असहमतिका विषयमा विषयगत रुपमा दल र सभासद्बाट प्रस्तुत भएका विभिन्न विचार र वैकल्पिक प्रस्तावमा समितिबाट निर्धारित विधिअनुरुप गहन छलफल भई कतिपय विषयमा सहमति नजिक पगेको भए तापनि संविधानका मुख्य अन्तर्वस्तुका विषयमा सहमतिमा पुगी टुङ्गो लाग्न नसकेको व्यहोरा उल्लेख छ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच खासगरी सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप  तथा निर्वाचन र न्यायप्रणालीका विषयमा गम्भीर मतभेद रहेको बताइँदै आएको छ ।

संविधानसभाको आजको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक समितिको प्रतिवेदन पेस भएपछि  सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनका कुरा गर्ने तर  संविधानसभाबाट संविधान नबनाउन मोर्चाबन्दी गरेर हिँड्नेजस्तो तरिका उपयुक्त होइन भन्नुभयो । सबै राजनीतिक दलको विश्वास संविधानसभाप्रति हुनुपर्ने र निर्णायक र सार्थक प्रयासबाट संविधानसभाबाट संविधान दिने काम गरिनुपर्ने बताउँदै उहाँले सहमतिको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया आरम्भ हुने जानकारी दिनुभयो ।

आवेशमा आएर होइन, देशहितको पाटालाई हेरिनुपर्छ भन्दै अध्यक्ष ओलीले सहमतिका साथ संविधान जारी गर्ने बाटामा आउन सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्नुभयो ।

नेपाली जनताले छ दशक लामोसमयदेखि प्रतीक्षा गरेको संविधानसभाबाट संविधान पाउने आशालाई अझ विलम्ब गर्ने र राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधान जारी गर्ने बाटामा तगारो हाल्ने काम कसैबाट हुनहुन्न भन्ने सबैको ठम्याइ छ ।  प्रतिपक्षको सडक आन्दोलन र सत्तापक्षको प्रक्रियामा जाने अडानले साझा मिलनबिन्दु पहिल्याउन दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ भने सङ्क्रमणलाई छिटो अन्त्य गरेर तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्ने दुवै पक्षको प्रतिबद्धताले नेपाली जनतालाई चाँडै संविधान प्राप्त गर्ने आशा उत्तिकै जगाएको छ ।

प्रतिक्रिया