शनिबार, कार्तिक १५ २०७७
काठमाडौं ११:०७
वासिङटन डिसी 01:22

असहमतिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाइने, शासकीय स्वरूपबाहेक अन्य विषय सहमति नजिक

इनेप्लिज २०७१ पुष २८ गते १७:०४ मा प्रकाशित

BICC-Nepal

काठमाडौँ, २८ पुस । संविधानका विवादित विषयमा कुनै पनि सहमति जुट्न नसकेपछि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले असहमतिको प्रतिवेदन पुनः संविधानसभामा पठाउने भएको छ ।

संविधानसभाले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रदान गरेको समयसीमाको अन्तिम दिन आज पनि दलहरूबीच कुनै पनि निष्कर्ष ननिस्केपछि समितिले संक्षिप्त प्रतिवेदन पठाउन लागेको हो ।

समितिको आज बसेको बैठकले दलहरूबीच भएको छलफल र त्यो छलफलका क्रममा व्यक्त भएका विचार तथा भावनालाई समेटेर प्रतिवेदन पठाइने सभापति डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले दलहरूबीच राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली तथा नागरिकताका विषयमा छलफल भएको तर कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेकाले अहसमतिको प्रतिवेदन पठाइने बताउनुुभयो ।

दलहरूबीच न्याय प्रणाली, नागरिकता, निर्वाचन प्रणालीको विषयमा सहमति नजिक पुगेपनि औपचारिक निर्णय नभएका कारण सहमतिको रूपमा पठाउन नसकिएको बताउनुभयो ।

उहाँले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा पनि एकाधबाहेक अरु विषयमा दलहरू सहमति नजिक पुगेको र त्यसको आधार पहिचान र सामथ्र्य नै भएकामा समेत एकमत देखिएपनि प्रदेश सङ्ख्याका विषयमा सामान्य मात्रै मतभेद रहेकाले पूर्ण प्रतिवेदन पठाउन नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

दलहरूबीच अन्य विवादित विषय सहमति नजिक पुगेपनि शासकीय स्वरूपमा विषयमा भने विवाद जहाँको तहीँ रहेको छ ।

सभापति डा भट्टराईकाअनुसार दलहरूबीच मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने सहमति लगभग भएको छ भने न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र प्रदेश–प्रदेशबीचको विवाद हल गर्न संवैधानिक अदालत राख्नेमा पनि निष्कर्ष नजिक पुगेको छ ।

बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा उनका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन पनि दलहरू सहमत भएका छन् ।

विभिन्न दल सम्बद्ध महिला नेत्री र महिला अधिकारवादी सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग प्रमुख दलका शीर्ष नेताले नागरिकताको सम्बन्धमा उक्त व्यवस्था राख्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएअनुसार नै सहमति भएको सभापति डा भट्टराईको भनाइ छ । तर लिखितरूपमा भने सो विषयमा हस्ताक्षर गर्न समितिको बैठकमा सहभागी सभासद् तयार नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

अन्य विषय सहमति नजिक पुगेपनि शासकीय स्वरूपमा विवाद रहेका कारण सहमतिको प्रतिवेदन बनाउन नसकिएको हो । ‘‘सबै विषयलाई प्याकेजमा नै प्रतिवेदन पठाउने भन्ने शीर्ष नेताहरूको प्रस्तावअनुसार नै यसपटक असहमतिको प्रतिवेदन पठाउन लागिएको हो’’ बैठकमा भएको निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै सभापति डा भट्टराईले भन्नुभयो ।

संविधानसभाले अन्तिमपटक सहमतिका लागि भनेर चार दिन समय दिएको भएपनि सहमति भएन नि अब के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “सार्वभौम संविधानसभाले जस्तो निर्णय देला सोहीअनुसार नै समिति अगाडि बढ्नेछ ।”

पछिल्लोपटक विषय केन्द्रित छलफल भएका कारण अब केही दिन समय प्राप्त भएको खण्डमा सबै विवादित विषयमा सहमति जुट्ने र मुलुकले सहमतिको संविधान पाउने उहाँको भनाइ थियो ।

सबैभन्दा बढ्ता विवाद देखिएको राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा दलहरू क्रमशः सहमतिनजिक आएपनि समय अभावका कारण ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानसभाले यही पुस २४ गते विवादित विषयमा सहमति जुटाउन अन्तिमपटक समयसीमा प्रदान गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया