सहमतिमा नयाँ संविधान जारी गर्ने सम्भावना क्षीण: एमाले

काठमाडौँ, २८ पुस । नेकपा (एमाले)ले सहमतिमा नयाँ संविधान जारी गर्ने सम्भावना क्षीण देखिए पनि प्रयास भने जारी रहेको जनाएको छ ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलको आज सिंहरबारमा भएको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीलगायत उक्त दलका शीर्षनेताले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति खोज्न दलहरुबीच भइरहेको प्रयासबारे जानकारी दिँदै सो कुरा बताउनुभएको हो ।

“माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रयासमा हामी छौँ, वार्ता र सम्वादमार्फत सहमतिका लागि निरन्तर प्रयत्न भइरहेको छ, अहिलेसम्मको प्रगतिलाई विश्लेषण गर्दा सहमतिको नाममा धेरै समय खेर फालिएको महसुस भएको छ”–अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो ।

निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न आफूहरु इमान्दारीपूर्वक लागेको स्पष्ट गर्दै उहाँले आफूहरुको सोझोपनका कारण वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न भएको बताउनुयो ।

सम्पूर्णरुपमा सहमतिको सम्भावना नरहेकाले सहमतिको प्रयास विफल भए प्रक्रियामा गएर भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्यता दोहो¥याउँदै अध्यक्ष ओलीले सम्भव भएसम्म सर्वसम्मत नभए धेरैको समर्थन प्राप्त गर्ने र त्यसो पनि हुन नसके प्रक्रियामा गएर छिनोफानो गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो  ।

सहमतिको प्रयास धरापमा परिसकेकाले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नदिने जुनसुकै शक्तिको प्रयासलाई असफल तुल्याउन दृढता व्यक्त गर्दै उहाँले संविधान जारी गरेर मात्र संविधानसभा भङ्ग हुने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियता, देशभक्ति र जनहितका पक्षमा सधैँ उभिँदै आएको आफ्नो दल कसैको धम्कीबाट विचलित नहुने स्मरण गराउनुभयो । पहाड र तराईलाई छुट्याउने गरी हुने प्रदेश निर्माण आफूहरुलाई कदापि मान्य नहुने बताउँदै ककसलगायत सङ्घसंस्थामा नअल्झी पार्टीको सिद्धान्तमा एकढिक्का भएर भूमिका निर्वाह गर्न सभासद्हरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्न स्वदेश तथा विदेशमा रहेका राष्ट्रप्रेमीबाट दबाब आइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सहमतिमा पुग्ने सम्भावना अत्यन्त क्षीण रहेको, आशावादी हुने ठाउँसमेत नरहेको बताउँदै उहाँले उत्तर–दक्षिण हुने गरी प्रदेश निर्माण गर्नु नै बुद्धिमानी हुने तर्क गर्नुभयो । भौगोलिक र जलाधारको हिसाबले पनि पहाड र तराई जोडिएको प्रदेश व्यावहारिक हुने विचार व्यक्त गर्दै नेता खनालले जातीयतामा आधारित भएर राज्य निर्माण गर्ने तथा मधेस र पहाडलाई छुट्याउने प्रवृत्तिसँग सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सहमति कायम हुन नसकेमा सबै दलका आ–आफ्ना प्रस्तावअघि बढ्ने भएकाले दलभित्र सबै एकताबद्ध भएर अग्रसर हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले ककसले सकस निम्त्याउने भएकाले त्यसमा नअल्मलिन सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा विचार व्यक्त गर्ने अधिकांश नेता तथा सभासद्ले माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी बनाउनुपर्ने बताउँदै मधेसका नाममा उठेका अधिक प्रश्न त्यहाँका जनताको हितमा होइन, जमिन्दारी कायम गर्न हो भन्ने सबैलाई बुझाउन आवश्यक भएको सुझाव दिनुभएको थियो ।