फेरि पनि निष्कर्षविहीन बन्यो दलहरुको वार्ता, बाबुरामको प्रयास व्यर्थ
काठमाडौँ, २७ पुस । संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने उद्देश्यले आज साँझ बसेको प्रमुख चार राजनीतिक दलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा भएको उक्त बैठकमा विशेषगरी राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा छलफल भएको थियो ।
अघिल्लो संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन र पछिल्लोपटक नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)लगायत दलले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको अवधारणामा छलफल भएको थियो ।
सत्तारुढ दलका तर्फबाट गत कात्तिकमा प्रस्तुत भएको सातबुँदे प्रस्ताव र एकीकृत नेकपा(माओवादी) नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावका समानता र असमानताका सम्बन्धमा छलफल भएपनि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको सभापति डा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
“संविधानका अन्तरवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल प्रारम्भ भएको छ, हालसम्म विधागतरुपमा छलफल केन्द्रित भएको थिएन, यसले सहमतिको आधार तयार पारेको छ । सोमबार बिहान पुनः छलफल गर्ने सहमति भने भएको छ”–बैठकमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै सभापति डा भट्टराईले भन्नुभयो ।
आजको छलफलमा पूर्वको तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा दलहरुबीच सहमति कायम हुन सकेन ।
सत्तारुढ दलले प्रस्तुत गरेको राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्तावमा पूर्वाञ्चलमा एक प्रदेश राखिएको छ भने विपक्षी दलको प्रस्तावमा किरात र लिम्बूवान प्रदेश समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै लिखु पश्चिम बुढीगण्डकीसम्मको हकमा सत्तारुढ दलले पेस गरेको प्रस्तावमा एउटा प्रदेश रहने भनिएको छ भने विपक्षी दलको अवधारणामा दुई प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै बुढीगण्डकीदेखि राप्तीसम्मको हकमा सत्तारुढ दलको प्रस्तावमा एक प्रदेश र विपक्षी दलले भने दुई प्रदेश हुने अवधारणा अगाडि सारेको छ । यही विवादका बीचबाट सहमति खोज्न प्रक्रियागत छलफल गरिएको सभापति डा भट्टराइले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी सत्तारुढ दल र विपक्षी दलका तर्फबाट पहाडका विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धमा निर्माण गरिने भनिएको प्रदेशका बीचमा देखिएका विवादलाई कसरी समाधान गर्ने र त्यसको आधार के हुने भन्नेमा पनि छलफल भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख दलबीच पहिचानको पाँच आधार र सार्मथ्यको चार आधारकै आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने विषयमा सहमति भएपनि प्रक्रिया कसरी मिलाउने भन्ने विवाद समाधान हुन अझै बाँकी छ ।
प्रदेश सङ्ख्यामा सहमति भयो भने त्यसकोे नामाङ्कनको जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई प्रदान गर्न प्रमुख दल सहमत भएका छन् । सत्तारुढ दलको तर्फबाट पेस गरिएको सात प्रदेश र विपक्षी दलले प्रस्तुत गरेको दश प्रदेशका समानताका आधारमा एक दुई प्रदेशलाई तलमाथि गरेर भएपनि सहमति खोज्ने प्रयत्न जारी रहेको र सोमबार दिनभरि छलफल गरेर सहमतिमा पुगिने विश्वास सभापति डा भट्टराईले व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । यस्तै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा पनि आजको बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
बाइडेनलद्वारा व्हाइटहाउसमा फिनल्याण्ड र स्वीडेनले नेटोमा दिएको आवेदनलाई समर्थन
शिकागोमा प्रकाश सपूतको संगीतिक साँझ भब्यताका साथ सम्पन्न
मर्सिडिजले हालसालै विश्वको सबैभन्दा महँगो कार १४२ मिलियन डलरमा बेच्यो
न्यूयोर्कको बफेलो शहरमा सामूहिक गोलीबारीपछि घरेलु आतंकवाद रोक्न सदनद्वारा विधेयक पारित
शिकागोमा विद्यार्थीले ल्याएको झोलामा भरुवा बन्दुक आकस्मिक चल्दा एक बिधार्थीको पेटमा गोली लागे पछि आमा बिरुद्ध अभियोग
प्रतिक्रिया