शुक्रबार, कार्तिक १४ २०७७
काठमाडौं १०:०३
वासिङटन डिसी 00:18

यसरी पीडित छन् अझै नेपाली महिला

इनेप्लिज २०७१ पुष २४ गते १४:२३ मा प्रकाशित

Daijo-marriage-

कालिका खड्का

काठमाडौँ, २४ पुस । विवाह र तिलकका नाममा दाइजो लिने र दिने चलनले समाजमा विकृति ल्याएको हुनाले कानुनी रूपमै यसलाई प्रतिबन्ध गरेर लैजानुपर्ने सभासद्ले सुझाव दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्र्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा आज ‘सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक, २०७१’ माथिको छलफलमा कानुनी रूपमा नै छोराछोरी समान र पैतृक सम्पत्तिमा समेत समान हक भएपछि विवाह वा तिलकका नाममा दाइजो दिने चलनको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

“सुरुमा राम्रै प्रयोजनका लागि आएको भए पनि अहिले महिला हिंसाको प्रमुख कारण दाइजो भएको छ”, सभासद् अष्टलक्ष्मी शाक्यले भन्नुभयो, “दाइजोकै कारण आज धेरै महिलाले जिउँदै जल्नुपरेको छ, कानुनी रूपमा यसलाई बन्देज गरेर लैजानुपर्छ ।”

सम्पत्ति भएका परिवारले त सम्पत्ति दिने तर सम्पत्ति नभएकाले के दिने भन्ने प्रश्न धेरै सभासद्हरूले उठाउनुभएको थियो भने ऐन बनाउँदा परम्परागत व्यवहारलाई व्यवस्थित बनाउँदै कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बनाउनुपर्ने भनाइ थियो ।

“विवाह वा तिलक समारोह कुनै पनि नाममा दाइजो दिनु गैरकानुनी काम हो भनी प्रष्ट रूपमा कानुन राख्नुपर्छ, र लुकीछिपी यस्तो दाइजोमा सौदाबाजी गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ”–सभासद् नरसिंह चौधरीले आफ्नो सुझाव बैठकमा राख्नुभयो ।

सभासद् चूडामणि जङ्गली, अर्जुनप्रसाद जोशी, रवीन्द्रप्रताप शाह, गौरीकुमारी ओली, रामकृष्ण यादव, विक्रमबहादुर थापा, रञ्जनाकुमारी शर्मा, सीता ओली गिरीलगायतले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको हुनाले दाइजो र तिलक भन्ने शब्द राख्नुपर्ने तर दाइजो र तिलकका नाममा कुनै पनि कुरा लिन÷दिन नपाइने सुझाव दिनुभयो ।

सामाजिक व्यवहारमा अनुत्पादक खर्च तथा भड्किलो प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण नागरिकको आर्थिक हित कायम गर्न तथा सामाजिक व्यवहारलाई सरल, स्वच्छ र मितव्ययी एवम् मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ यो विधेयक आएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सुरुमा जन्म, विवाह र मृत्यु राम्रा प्रथा वा संस्कारको रूपमा रहे पनि पछिल्लो समयमा आएर कुप्रथा र विकृति ल्याउने काम गरेको हुनाले यो विधेयकको आवश्यक परेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“मुख्यगरी तराई क्षेत्रमा ‘तिलक र दाइजो’ले महिला हिंसाको रूप लिइरहेको छ, सम्पत्ति हुनेका लागि त ठीकै छ, तर सम्पत्ति नहुनेका लागि यसले ठूलो पीडा दिएको छ”, गृहमन्त्री गौतमले भन्नुभयो ।

यी प्रथाले खासगरी तराई क्षेत्रमा पुरुषभन्दा पनि महिलालाई बढी असर परेको छ । कतिपय बाबुले आफू जीवनभरि बन्धक बसेर पनि छोरीको विवाह गरेको आफूले देखेको गृहमन्त्री गौतमले सुनाउनुभयो ।

विकृतिलाई अन्त्य गरी सामाजिक सुधार गर्न बनेको विधेयकको आजको छलफलमा यसको दफा २ माथि छलफल भयो । दफा २ को (क) मा ‘तिलक’ भन्नाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम राख्नका लागि कुनै एक पक्षले अर्को पक्षबाट लिए वा दिएको वा लिन वा दिन तय गरेको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

त्यस्तै, ‘दाइजो’ भन्नाले दुलाहा वा दुलाहाका आमा, बुबा, हजुरबुबा वा हजुरआमा, दाजु, भाउजु, भाइ, भाइबुहारी, दिदीबहिनी, काकाकाकी सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

खासगरी तराई क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको ‘तिलक’ भनेको विवाहसम्बन्धी कुराको टुङ्गो लगाएर टीकाटाला गर्ने प्रचलन हो । पहाडमा यसलाई ‘टीकाटाला गर्ने’ भनिन्छ भने अङ्ग्रेजीमा ‘इन्गेजमेन्ट’ भनिन्छ ।

सामाजिक व्यवहारका कार्य गर्दा मितव्ययी, पारदर्शी र मर्यादित भएर काम गर्नका लागि बनेको विधेयकको दफा ३ मा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि तिलक माग्न, लिन वा दिन कबुल गरेमा सजाय हुनेछ ।

तिलक लिई दिइसकेकामा बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय र तिलक दिई नसकेकोमा रु पाँच हजारसम्मको जरिवाना वा डेढ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै, दफा ६ को (२) मा तिलक वा दाइजो नदिएको, कम दिएको वा दिन कबुल नगरेको कारणले विवाहपछि दुलाहा पक्षले दुलहीलाई विदाई गराई आफ्नो साथमा लैजान इन्कार गर्ने वा दुलही पक्षले दुलाहालाई पठाउन इन्कार गर्नेलाई रु एकलाखसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भनी लेखिएको छ ।

यसअघिको सामाजिक व्यवस्था (सुधार) ऐन, २०३३ समयसान्दर्भिक नभएको र कार्यान्वयन गर्नसमेत कठिन भएको हुनाले यो ऐनलाई परिमार्जन गर्न जरुरी देखिएपछि गृह मन्त्रालयले विधेयक छलफलका लागि सो समितिमा पेस गरेको हो । रासस

प्रतिक्रिया