अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद गैरआवासीय नेपाली संघको प्रेस विज्ञप्ती ।

अन्तरिम संविधान २०६३ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेका नेपाली नागरिकता सम्बन्धी निर्धारित प्रावधानहरु ज्यादै नै लैंगिक मैत्री नभएकोमा सम्माननीय सभामुख र माननीय सभासदज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चहान्छौं ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा सहमति जनाई हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ यसको भावना र मर्म अनुरुप नभएको संघको धारणा रहेकोछ ।

नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ मा निर्धारित प्रावधानहरुले आजसम्म नागरिकता पं्राप्त गर्न नसकेका अधिकांश नेपाली महिलाहरुबाट जन्मेका सन्तानहरुलाई राज्यविहिन हुने अवस्था सृजना गरेकोछ ।

नेपालको अब बन्ने संविधानले लैंगिक समानताको सम्बोधन गर्न नेपाल भित्र वा नेपाल बाहिर, नेपाली आमा वा नेपाली बाबुबाट जन्मेका प्रत्येक बच्चाले नेपाली राष्ट्रियता उपभोग गरी राज्यविहीनताको स्थितिको सामना गर्नु नपर्नेे व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघको सुझाव रहेको छ ।

प्रस्तावित नागरिकता मस्यौदा सम्बन्धमा, संविधानसभाले नेपाली माता वा नेपाली पिताको आनुवंशिक नागरिकताका आधारमा ति बच्चाहरुलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने मान्यता प्रदान गर्दा राष्ट्रको आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थायीत्वका साथै लोकतान्त्रिक निरन्तरलाई योगदान पु¥याउने छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेकाले अब बन्ने संविधानमा यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि गैरआवासीय नेपाली संघ हार्दिक अपिल गर्दछ ।
मन केसी,
प्रवक्ता,
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
गैरआवासीय नेपाली संघ ।

मितिः २०७१ पौष १३