शुक्रबार, मंसिर १२ २०७७
काठमाडौं ०९:३४
वासिङटन डिसी 22:49

हलियामूक्तिहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ:भूमिसुधारमन्त्री

इनेप्लिज २०७१ पुष १२ गते १:५८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ११ पुस । भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर रानामगरले हलियामूक्तिहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले छिट्टै जग्गा तथा राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘मुक्त हलिया पूर्नस्थापनाका सवालमा मिडिया सम्वाद ’ विचारगोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री रानामगरले रकम अभाव तथा हदबन्दी जग्गाको टुँगो नलागिसकेको कारणले हलियाहरुको समस्या समाधानमा केही ढिलाई भएको उल्लेख गर्दै आगामी तीन वर्षभित्र दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।

क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री रानामगरले यसैवर्ष सरकारले पाँच सय १३ जना मुक्त हलियाहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्र्तगत राहत दिने घोषणा गरिसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार १ सय ७१ जनालाई जग्गा, १ सय ७१ जनालाई घर निर्माण र १ सय ७१ जनालाई घर मर्मत गर्न रकम छुट्याईएको छ ।

मुक्त हलियाहरको तत्काल पूनः परिचयपत्र वितरण अर्थात परिचयपत्र वितरण सच्याउन असम्भव भएको भन्दै त्यसको समाधान शान्ति तथा पूनःनिर्माण मन्त्रालयसँग मिलेर हल गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सबै नागरिक समान भएकाले श्रमिकहरुले आत्मगौरव गर्ने खालको अधिकार सुनिश्चित् हुनुपर्ने बताए ।
बडुले समय र बजार अनुकुल श्रमिकहरुको व्यवस्थापन हुुनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै मुक्त भएका हलियाहरुलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारे । उनले आफ्नो पार्टी मुक्त हलियाहरुको समस्या समाधान गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

नेकपा एमालेका सभासद गौरी ओलीले कानुनी रुपमा हलियाहरुलाई मुक्त गरिएपनि व्यवहारमा कुनै किसिमको राहत दिने नसकेको गुनासो पोखिन् । ओलीले हलियाहरुको समस्या समाधान गर्न छुट्टै ठोस ऐन बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिईन् ।

उनले भनिन्–‘सरकारले दिर्घकालिन समाधान गर्ने भनेपनि उहाँहरुलाई तत्काल पूर्नस्थापना पनि सँगसँगै लैजाने कुरा पनि उतिकै महत्वपूर्ण छ, यो कुनै दयाको भीख माँगेको होईन ।’

आफ्नो पार्टी यस समस्याप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सरकारले जसरी भएपनि हलियाहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याईन् ।

त्यस्तै नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव कृष्णचन्द्र देबकोटाले हलियाहरुको पूर्नस्थापना तथा समस्या समाधानको लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै भूमिसुधार मन्त्रालयबाट ठोस पहल भएर प्रस्ताव आए अर्थ मन्त्रालय रकम व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

देवकोटाले देशमा स्रोत र साधनको कमि नभएको भन्दै सरकारले ठोस रुपमा यति वर्षभित्रमा यसरी यो काम गरेर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य अनुरुप अघि बढे आगामी तीन वर्षभित्रमा समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

यद्धपी सचिव देवकोटाले हलियाहरुको पहिचानमै विवाद भएको उल्लेख गर्दै को हलिया हो र को होईन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले राजनीतिक दलहरु पूर्ण प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने सबै मुक्त कमैया र हलियाहरुको समस्या समाधान गर्न समय नलाग्ने पनि जानकारी दिए ।

सचिव देवकोटाले एक ठाउँमा बस्ने हलियाले अर्को ठाउँमा जग्गा लिने गर्दा समस्या उत्पन्न भएको समेत गुनासो गरे । उनले राज्यबाट कुनै सुविधान लिएपछि त्यसमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्ने समेत जोड दिए । उनले भने–‘यदि एउटा मानिस जन्मिएपछि उसले कहीँ कतै पनि जग्गा नलिएको र नभएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई जग्गा दिने हो तर कही कतै उसको नाममा पहिले पनि जग्गा भएको भेटिएमा त्यसलाई जग्गा दिने कुरा आउँदैन ।’

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक एवम सदस्य डम्बर बि.क.ले सरकारले वर्गिकरण गरेको मुक्त हलियाहरुलाई वितरण गरेको परिचयपत्रमा नै त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै पूनः वितरण गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बिकले सरकारले अघि सारेको रााहत तथा पूर्नस्थापनाको कार्यक्रम न्यायिक नभएको समेत आरोप लगाए । उनले न्यायिक पूर्नस्थापन हुन नसक्दा कतिपय हलियाहरुले बाध्य भएर पूनः मालिकको घरमा आवद्ध भैसकेको समेत जानकारी दिए ।

माओवादील लडाकुलाई ८ लाख राहत वितरण गर्ने सरकारले दलित समूदायका हलियाहरुलाई पूर्नस्थापन गर्न किन कन्जुस्याँई गरेको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । बिकले आफ्ना मागहरु तत्काल समाधान नगरे बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा उत्रने समेत चेतावनी दिए ।

हलियाहरुको तर्फबाट उनीहरुलाई घर बनाउन तराईमा दुई कठ्ठा र हिमाल तथा पहाडमा ३ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, तत्काल वर्गिकरण सच्याई नयाँ परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्ने, हलिया श्रम निःषेध गर्ने सम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्ने लगायतका माग उनले अघि सारेका छन् ।
386858Chinese-Foreign-Minister

प्रतिक्रिया